राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे अग्नि, विद्युत सुरक्षा ऑडिट तातडीने करा.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश; आयसीयू, एनआयसीयू, ओटीसह संवेदनशील विभागांची विशेष तपासणी
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा व विद्युत सुरक्षेच्या उपाययोजनांची तातडीने तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या जीविताची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असून, अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांमध्ये कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. यासाठी फायर ऑडिटसोबतच इमारत बांधकाम, विद्युत व्यवस्था आणि रुग्णालयातील संबंधित यंत्रणांचेही ऑडिट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आयसीयू, एनआयसीयू, ओटीची विशेष तपासणी
रुग्णालयातील आयसीयू, एनआयसीयू, नर्सरी आणि ऑपरेशन थिएटर यांसारख्या संवेदनशील विभागांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचा विशेष आढावा घेण्यात येणार आहे. याशिवाय वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन, आपत्कालीन रुग्ण स्थलांतरण व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणांची उपलब्धता व कार्यक्षमता, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिलचीही तपासणी केली जाणार आहे.
तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींची नोंद करून त्यानुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करावा आणि आवश्यक उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सहा महिन्यांत प्रत्येक इमारतीचे मूल्यांकन
रुग्णालयाच्या आवारातील प्रत्येक इमारत व ब्लॉकचा सहा महिन्यांच्या चक्रात अग्निसुरक्षा मूल्यांकनात समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केवळ कागदोपत्री फायर ऑडिट न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून त्रुटी दूर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
प्रत्येक आरोग्य संस्थेत अग्निसुरक्षेसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. हे अधिकारी फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन स्थलांतरण व्यवस्था, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिलचा नियमित आढावा घेऊन त्याचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करतील.
संस्थाप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित
फायर ऑडिटमध्ये दिरंगाई किंवा सुरक्षा उपाययोजनांमधील गंभीर त्रुटींमुळे अनुचित घटना घडल्यास संबंधित संस्थाप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
या ऑडिटची जबाबदारी रुग्णालय प्रमुख, विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
नियमित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
अग्निसुरक्षा मूल्यांकन तसेच त्रुटी दूर करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल नियमितपणे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अग्निसुरक्षा आणि जीवित सुरक्षेशी संबंधित राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
