जातवास्तवाची विषवल्ली आणि विवेकाची दिशा – अनिल बारसागडे.

लेखक:- अनिल बारसागडे, गडचिरोली.

भारताची ओळख जागतिक पटलावर एका प्राचीन, समृद्ध आणि विविधतेत एकता जपणार्‍या लोकशाही राष्ट्राची आहे. भाषा, धर्म, संस्कृती आणि जीवनशैलीची अथांग विविधता हे या भूमीचे सौंदर्य आहे. परंतु, याच सामाजिक रचनेच्या मुळाशी हजारो वर्षांपासून रुजलेली जातिव्यवस्था आणि तिच्यातून उद्भवणारा जातीयवाद हे भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वांत दाहक व गंभीर आव्हान ठरले आहे. जात ही जेव्हा केवळ एक सामाजिक ओळख न राहता श्रेष्ठ-कनिष्ठतेची भावना, सूडपट, सामाजिक बहिष्कार, राजकीय ध्रुवीकरण आणि हिंसेचे माध्यम बनते, तेव्हा ती समाजाच्या अंतरंगालाच ढवळून काळवंडून टाकते..

जातीयवादाला ‘असाध्य रोग’ संबोधणे या समस्येची भीषणता दर्शवते; परंतु विवेकाची आणि संविधानाची मशाल हाती असताना आपण निराशेच्या गर्तेत लोटले जाणे संयुक्तिक नाही. भारतीय संविधानाने आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाची स्पष्ट दिशा दाखवली आहे. त्यामुळे जातीयवाद हा असाध्य नसून, त्यावर प्रदीर्घ आणि प्रामाणिक सामाजिक उपचारांची तातडीची गरज आहे.

चातुरवर्णाची उतरंड, जातिव्यवस्थेची ऐतिहासिक शृंखला, विषमतेचे मूळ आणि अभेद्य धर्मांध भिंती उध्वस्त करणे काळाची गरज आहे. भारतीय समाजात श्रमविभागणीच्या नावाने सुरू झालेली व्यवस्था कालांतराने जन्माधिष्ठित, कठोर आणि विषमतावादी चौकटीत रूपांतरित झाली; नव्हे, तशी ती जाणीवपूर्वक केली गेली. विषमतेला धार्मिक व सामाजिक मान्यतेचे आवरण मिळाल्यामुळे समाजातील एका घटकाला विशेषाधिकारांचे छत्र लाभले, तर मोठ्या बहुजनांना पिढ्यानुपिढ्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक वंचनेचा शाप सहन करावा लागला. अस्पृश्यता हे या व्यवस्थेचे सर्वांत अमानुष आणि विदारक रूप होते. पाण्याचे पाणवठे, मंदिरे, शाळा, रस्ते आणि सन्मानाने जगण्याचे अधिकार एका विशिष्ट समूहासाठी नाकारले गेले.

या प्रस्थापित विषमतेविरुद्ध महात्मा जोतीराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या महामानवांनी प्रखर लढा दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर या रचनेच्या मुळावर प्रहार करताना अत्यंत मार्मिक इशारा दिला होता कि, “सामाजिक लोकशाहीच्या पायाशिवाय राजकीय लोकशाहीचे इमले उभे राहूच शकत नाहीत.”

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने या ऐतिहासिक विषमतेवर मात करण्यासाठी संविधानाचा महामंत्र स्वीकारला. संविधानाने केवळ कायदे बनवले नाहीत, तर नवभारताच्या निर्मितीसाठी सामाजिक अधिष्ठान उभे केले –

कलम १४: कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान आहेत.
कलम १५: धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानावरून भेदभाव करण्यास सक्त मनाई.
कलम १६: सार्वजनिक रोजगारात सर्वांना समान संधी.
कलम १७: अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन.
कलम २१: प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचे आरक्षण, इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण, शैक्षणिक सवलती आणि राजकीय प्रतिनिधित्व हे केवळ सवलतीचे साधन नसून, शतकानुशतके नाकारलेल्या हक्कांची भरपाई आणि सामाजिक समतोलाचा प्रयत्न आहे. पण तरीही आरक्षणविरोधाचा बागुलबुवा उच्चवर्णीयांनी पद्धतशीरपणे समाजात पेरून ठेवला आहे.

आधुनिकतेच्या पांघरूणातील जातीय मानसिकतेचे वास्तव तर महाभयंकर आहे. कायदे बदलणे सोपे असते, पण पिढ्यानुपिढ्या मानसात रुजलेली मानसिकता बदलणे अत्यंत क्लिष्ट असते. आज आपण एकविसाव्या शतकात, तंत्रज्ञानाच्या शिखरावर उभे असतानाही जातीयवादाची मुळे किती खोल आहेत, हे खालील घटकांवरून स्पष्ट होते :

१. सामाजिक मानसिकता व प्रतिष्ठा –
विवाह, नातेसंबंध आणि सामाजिक वर्तुळात जात अजूनही एक अदृश्य पण मजबूत भिंत बनून उभी आहे. आंतरजातीय विवाहांना होणारा विरोध, ‘कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेच्या’ नावाखाली होणारा मानसिक व शारीरिक छळ ही या विकृत मानसिकतेचीच लक्षणे आहेत.

२. शैक्षणिक पीठांचे रूपांतर ‘मानसिक छळछावण्यांत’ –
जातीयवादाचे सर्वांत वेदनादायी आणि विदारक रूप आज आपल्या ज्ञानपीठांमध्ये पाहायला मिळत आहे. आयआयटी, एनआयटी आणि आयआयएम सारख्या सर्वोच्च संस्थांमध्ये दुर्बल घटकांतून आलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा होणारा सूक्ष्म किंवा उघड बहिष्कार हा काळजाला घर पाडणारा आहे.

यवतमाळच्या सुजाण कुटुंबातील, आयआयटी मुंबईमध्ये बी.टेकच्या द्वितीय वर्षात शिकणारा साहिल रविंद्र वाकोडे – ज्याची JEE ॲडव्हान्स्ड रँक ६१४ आणि CGPA ८.५ असा चमकदार होता – त्याचा अचानक झालेला अंत ही केवळ एका निष्पाप विद्यार्थ्याची आत्महत्या नसून, आपल्या व्यवस्थेने केलेली संस्थात्मक हत्या आहे.
“आरक्षणामुळे गुणवत्ता घसरते” हा सवर्ण मानसिकतेत पेरलेला भ्रम साहिलच्या ८.५ CGPA समोर पार उद्ध्वस्त होतो. प्रश्न गुणवत्तेचा नसून, या संस्थांमध्ये संवेदनशीलता आणि सहानुकंपेची ‘सपोर्ट सिस्टीम’ नसण्याचा आहे.

रोहित वेमुला आणि डॉ. पायल तडवी यांच्या घटनांनी उच्च शिक्षणातील या संस्थात्मक विषमतेवर आधीच प्रकाश टाकला होता, पण आपण अजूनही जागे झालेलो नाही. वर्ष २०१८ ते २०२३ दरम्यान या नामांकित संस्थांमध्ये ६१ विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपवले, ही आकडेवारी आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेच्या संवेदनहीनतेवर तीव्र ताशेरे ओढते.

ज्ञानाची कवाडे सर्वांसाठी खुली झाली असली, तरी त्या ज्ञानाच्या पीठांवर अजूनही जातीचे भूत ठाण मांडून बसले आहे. जोपर्यंत आपण या वास्तवाचा स्वीकार करून प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करत नाही, तोपर्यंत समताधिष्ठित भारताचे स्वप्न केवळ कागदावरच राहील. मागास, दलित, शोषित, वंचित माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नाकारणारी व्यवस्था बदलल्याशिवाय खरी सामाजिक क्रांती होणार नाही.

३. कायद्याची अंमलबजावणी आणि वास्तवातील दरी –
NCRB च्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, देशात अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराचे ५७,७८९ गुन्हे नोंदवले गेले. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात ही संख्या ३,०२४ आहे. ॲट्रॉसिटी ॲक्टसारखे कडक कायदे असूनही शिक्षेचे प्रमाण (Conviction Rate) महाराष्ट्रात अवघे ८.९% आहे. म्हणजे ९०% पेक्षा जास्त प्रकरणांत गुन्हेगार सुटतात. उशिरा मिळालेला न्याय हा न्याय नाकारण्यासारखाच असतो, ज्यामुळे पीडितांचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो.

४. डिजिटल युगातील नवे रूप –
सोशल मीडियाने संवादाची कवाडे उघडली असली, तरी जातीय विद्वेष, अपमानास्पद भाषा आणि ध्रुवीकरण वेगाने पसरवण्यासाठीही याच माध्यमाचा वापर होत आहे. तंत्रज्ञान बदलले, पण पूर्वग्रहांचे स्वरूप अधिक सूक्ष्म आणि विषारी झाले.

येथे एक महत्त्वाचा विवेक बाळगणे आवश्यक आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या शोषित समुदायांनी संघटित होऊन स्वतःच्या हक्कांसाठी उठवलेला आवाज ही जातीयता नव्हे, तर तो सामाजिक न्यायाचा संघर्ष आहे. आरक्षण आणि प्रतिनिधित्व या समतेच्या व्यापक उद्दिष्टाशी जोडलेल्या बाबी आहेत.

समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा एखादा समूह स्वतःच्या जातीय श्रेष्ठत्वाचा अहंकार बाळगतो आणि इतरांबद्दल द्वेष पेरतो. त्यामुळे आपले ध्येय केवळ जातीय ओळखी पुसणे हे नसून, श्रेष्ठ-कनिष्ठतेची ही विषारी मानसिकता समूळ नष्ट करणे हे असले पाहिजे.

समतेच्या दिशेने बहुआयामी उपचारांची नितांत गरज आहे.
जातीयवादाचा मुकाबला केवळ कायद्याच्या बळावर होऊ शकत नाही; त्यासाठी समाजाच्या विचारांची मशागत करावी लागेल –

मूल्यवर्धित व व्यावहारिक शिक्षण : शालेय स्तरापासूनच पुस्तकी ज्ञानासोबत संविधानातील समता, बंधुता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि मानवी प्रतिष्ठेचे संस्कार रुजवणे.

संस्थात्मक संवेदनशीलता : उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये तक्रार निवारण यंत्रणा, समुपदेशन आणि सामाजिक समावेशकतेचे वातावरण सक्तीने निर्माण करणे.

आंतरजातीय संवादाला प्रोत्साहन : सामाजिक संवाद वाढवणे आणि आंतरजातीय विवाहांना कायदेशीर संरक्षणासोबत सामाजिक स्वीकृती देणे.

आर्थिक सक्षमीकरण व रोजगार : जमीन, कौशल्य, उद्योजकता आणि रोजगारात शोषित घटकांना समान संधी देऊन आर्थिक विषमतेची दरी सांधणे.

माध्यमांची जबाबदारी : सोशल मीडियावरील द्वेषपूर्ण मजकुरावर कडक नियंत्रण ठेवणे आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी वृत्तंकनात संवेदनशीलता जपणे.

भारताची खरी प्रगती केवळ उंच इमारती, आर्थिक आकडेवारी किंवा ‘विश्वगुरू’ बनण्याच्या पोकळ घोषणांवर मोजली जाऊ शकत नाही; तर ती देशातील शेवटाच्या घटकाला मिळणाऱ्या मानवी प्रतिष्ठेवर मोजली पाहिजे.

कागदावरचा ‘समान नागरिक’ जेव्हा प्रत्यक्षात प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन आयुष्यातील अनुभव बनेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने या राष्ट्राचा उदय होईल. जातीपातीची श्रेष्ठ-कनिष्ठता ही मानवनिर्मित विकृती आहे, आणि जी गोष्ट मानवाने निर्माण केली आहे, ती मानवी विवेकाने बदलताही येते. ‘स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय’ ही भारतीय संविधानातील मानवीय मूल्यच जातीयवादाच्या रोगावरचा शाश्वत उपचार आहे.

जातीयतेच्या शृंखला आणि विवेकाचा प्रकाश –
जातीयवाद हा केवळ एक सामाजिक प्रश्न उरलेला नसून, तो आपल्या सामूहिक संवेदनशीलतेला आणि लोकशाही मूल्यांना पडलेले एक खोल विवर आहे. जातीयतेचा अंत ही एकांगी चळवळ असू शकत नाही; तर ती सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, कायदेशीर आणि मानसिक पातळ्यांवर एकाच वेळी घडवून आणावयाची एक प्रगल्भ सांस्कृतिक क्रांती आहे.

मनःपरिवर्तन आणि मानवी ओळखीचा शोध –
जन्मजात मिळालेल्या जातीपेक्षा ‘मी एक माणूस आहे’ ही विवेकनिष्ठ भावना अधिक महत्त्वाची आहे. श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठतेच्या आभासी कल्पना उखडून फेकत, मानवी मूल्यांना ओळखीच्या केंद्रस्थानी प्रस्थापित करणे हाच विवेकाचा पहिला टप्पा ठरतो.

संविधानाची जिवंत मूल्ये आणि शिक्षण –
शिक्षण हे केवळ पदव्यांचे साधन नसून ते समतेचे अधिष्ठान असले पाहिजे. संविधानातील कलम १४, १५, १७ आणि २१ मधील समता, स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठेचा संदेश केवळ पुस्तकांपुरता मर्यादित न ठेवता, तो वर्तनव्यवहारात उतरवणे गरजेचे आहे. शिक्षणसंस्थांमध्ये जातीय भेदभावाला ‘शून्य सहिष्णुता’ (Zero Tolerance) दाखवणारी ठोस यंत्रणा असणे ही काळाची गरज आहे.

सामाजिक बंधुभाव आणि आर्थिक न्याय –
आंतरजातीय विवाह हे केवळ दोन व्यक्तींचे एकत्र येणे नसून, ते जातीय तटबंदी ढासळवणारे सामाजिक सेतू आहेत. अशा विवाहांना कायदेशीर संरक्षणासोबतच सामाजिक स्वीकार मिळायला हवा. याशिवाय, ऐतिहासिक विषमतेच्या पाशामधून मुक्ती मिळवण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आर्थिक संधी, कौशल्यविकास आणि संसाधनांचे न्याय्य वाटप अनिवार्य आहे.

कायद्याचे अधिराज्य आणि माध्यमांचे उत्तरदायित्व –
अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांची (SC/ST Act) कठोर, निष्पक्ष आणि वेळेत होणारी अंमलबजावणी ही पीडितांच्या विश्वासाची पायाभरणी करते. राजकारणातील जातीय विद्वेष आणि सोशल मीडियावरील पूर्वग्रहदूषित प्रचाराला अटकाव घालणे आवश्यक आहे. साहित्य, कला आणि माध्यमांनी जातीय पूर्वग्रहांचे उदात्तीकरण करण्याऐवजी मानवी समता आणि सामाजिक न्यायाचा हुंकार बुलंद केला पाहिजे.

कुटुंबातील संस्कार आणि व्यावहारिक वाटचाल –
जातीयतेविरोधातील लढाईचे पहिले पाऊल घरातच पडते. लहान मनांवर वर्चस्ववादी संस्कार न रुजवणे हे पालकांचे आद्य कर्तव्य आहे. जात ही आजचे सामाजिक वास्तव असल्याने, एका रात्रीत ती नष्ट करण्याचे उथळ दावे करण्यापेक्षा, त्यातून निर्माण होणारी विषमता, बहिष्कार, अपमान आणि हिंसा संपवणे हा व्यावहारिक आणि ठोस मार्ग आहे.

जातीयवादाचा अटकाव कायद्याच्या चौकटीतून सुरू होऊ शकतो; परंतु त्याचा पूर्ण अंत हा केवळ शिक्षण, आर्थिक न्याय, आंतरजातीय सलोखा आणि कौटुंबिक संस्कारांतूनच शक्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ हा त्रिसूत्री विचार जेव्हा आपल्या सामाजिक दैनंदिन जीवनाचा श्वास बनेल, तेव्हाच एका प्रगल्भ आणि भयमुक्त समाजाची निर्मिती होईल.

© लेखक : अनिल केशवराव बारसागडे
गडचिरोली- ४४२६०५ (महाराष्ट्र)

📲 ९४२०५१०२३९
📩 anil.barsagade@gmail.com