गडचिरोली | 

कोठी–कोरणार पूल अवघ्या तीन वर्षांत पुराच्या पाण्यामुळे खचल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुलाच्या बांधकामाची गुणवत्ता, तांत्रिक देखरेख, प्रशासकीय निर्णय आणि वाढीव खर्च या सर्व बाबींची चौकशी करण्याची मागणी विविध स्तरांतून करण्यात आली. मात्र, दुर्घटनेनंतर चौकशी समिती स्थापन होऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

१५ ऑगस्ट २०२३ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला हा पूल २९ जुलै रोजी पुराच्या पाण्यामुळे खचला. अल्पावधीतच पूल निकामी झाल्याने बांधकामाची गुणवत्ता आणि त्यामागील तांत्रिक निर्णयांची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली.

दुर्घटनेनंतर तब्बल २२ दिवसांनी शासनाने तीन सदस्यीय विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) स्थापन केली. या समितीकडून पुलाच्या बांधकामाची गुणवत्ता, तांत्रिक बाबी, प्रशासकीय निर्णय तसेच अधिकारी आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी तपासली जाणार आहे.

दरम्यान, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे आणि आलापल्ली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता बलवंत रामटेके यांच्या भूमिकेची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ठाकरे यांच्याकडील गडचिरोली अधीक्षक अभियंता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात आला असला, तरी पुढील शिस्तभंगाची कारवाई अद्याप झालेली नाही.

४.१० कोटींच्या कामाचा खर्च आठ कोटींवर कसा?

पुलाच्या मूळ कामाची किंमत सुमारे ४.१० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात असताना कामाच्या टप्प्यावर अंदाज, रचना किंवा डिझाइनमध्ये बदल झाल्याने खर्च सुमारे आठ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचा मुद्दाही चर्चेत आहे. त्यामुळे वाढीव खर्चाची आवश्यकता, त्यास मंजुरी देणारी प्रक्रिया आणि त्यानंतर झालेल्या बांधकामाची गुणवत्ता यांचीही स्वतंत्रपणे छाननी होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.

आता एसआयटीच्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, केवळ चौकशी समिती स्थापन करून प्रकरण थांबणार की दोष आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर प्रत्यक्ष जबाबदारी निश्चित केली जाणार, हा मुख्य प्रश्न आहे.

पुलाच्या दुर्घटनेमागे नेमकी तांत्रिक चूक, बांधकामातील त्रुटी की प्रशासकीय पातळीवरील निर्णय कारणीभूत ठरले, हे चौकशी अहवालातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे एसआयटीचा अहवाल किती निष्पक्ष आणि पारदर्शक असतो आणि त्यानंतर शासन कोणती कारवाई करते, याकडे गडचिरोलीकरांचे लक्ष लागले आहे.