नाजुका राऊत मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाईची आजाद समाज पार्टीची मागणी

गडचिरोली | प्रतिनिधी

गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील कथित हलगर्जीपणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गडचिरोली येथील जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयात प्रसूतीनंतर नाजुका राऊत यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या नवजात बाळाचाही मृत्यू झाल्याने आरोग्य विभागाच्या आपत्कालीन उपचार व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या घटनेवरून आजाद समाज पार्टीने प्रशासनावर जोरदार टीका केली असून, नाजुका राऊत यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी केली आहे.

केवळ निलंबन नको, फौजदारी कारवाई करा

“दोषींवर केवळ निलंबनाची कारवाई करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होता कामा नये. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी भूमिका बन्सोड यांनी मांडली.

निलंबनानंतर काही कालावधीनंतर संबंधित अधिकारी पुन्हा सेवेत येत असतील, तर अशा कारवाईमुळे आरोग्य व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाला आळा कसा बसेल, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींची मोठी किंमत मोजावी लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

प्रसूतीनंतरच्या उपचार व्यवस्थेचे ऑडिट करण्याची मागणी

नाजुका राऊत यांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयातील आपत्कालीन उपचार, रक्ताची उपलब्धता, प्रसूतीनंतरची देखरेख आणि गंभीर रुग्णांसाठीची तत्काळ वैद्यकीय सुविधा यांचा आढावा घेण्याची गरज पक्षाने व्यक्त केली आहे.

यासोबतच चामोर्शी येथील जिजा सातर यांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर उपस्थित झालेल्या आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींचीही पुन्हा चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

लोकप्रतिनिधींनी ठोस भूमिका घ्यावी

जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेबाबत वारंवार गंभीर घटना समोर येत असताना लोकप्रतिनिधींनी केवळ बैठका आणि प्रसिद्धीपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे आजाद समाज पार्टीने म्हटले आहे.

“जनतेला आश्वासने नकोत, तर सुरक्षित आणि जबाबदार आरोग्य व्यवस्था हवी. फोटो आणि रीलपेक्षा जनतेच्या जीवाची जबाबदारी महत्त्वाची आहे,” अशी टीका राज बन्सोड यांनी केली.

आंदोलनाचा इशारा

नाजुका राऊत तसेच जिजा सातर प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि जिल्ह्यातील प्रसूती व आपत्कालीन आरोग्य व्यवस्थेचे तातडीने ऑडिट करावे, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.

आरोग्य व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्यात आली नाही आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई झाली नाही, तर संबंधित आमदारांच्या राजीनाम्याची मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरू, असा इशारा राज बन्सोड यांनी दिला.

दरम्यान, या प्रकरणातील वैद्यकीय कारणे, उपचारातील नेमक्या त्रुटी आणि संबंधितांची जबाबदारी याबाबत अधिकृत चौकशीचा अहवाल समोर आल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.