नागपूर, दि. २१ ऑगस्ट २०२६ : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक मागण्या व प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थी संघ, विदर्भ, नागपूर यांच्या वतीने अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या आंदोलनाला माजी खासदार तथा भाजपा अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोकजी नेते यांनी शुक्रवारी भेट दिली. यावेळी त्यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या व समस्या जाणून घेतल्या.

दि. १३ ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात भरपावसातही विद्यार्थी ठामपणे सहभागी झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी गडचिरोलीचे आमदार डॉ. मिलिंदजी नरोटे, देवरीचे आमदार संजयजी पुराम, भाजपा अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ. देवरावजी होळी, माजी आमदार कृष्णाभाऊ गजबे, माजी आमदार डॉ. नामदेवराव उसेंडी, भाजपा जिल्हाध्यक्ष पुसद डॉ. आरती फुपाटे यांच्यासह भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने आदिवासी विद्यार्थी उपस्थित होते. आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष गणेश इरपाची यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारीही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना डॉ. अशोक नेते यांनी त्यांच्या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपण विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोकजी उईके यांच्यापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पोहोचवून त्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, आंदोलनस्थळावरील भेटीनंतर रविभवन, नागपूर येथे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोकजी उईके यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांसोबत चर्चात्मक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आणि त्यांच्या विविध समस्या जाणून घेत मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याबाबत चर्चा केली.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, आवश्यक शैक्षणिक सुविधा आणि शासनाच्या योजनांचा योग्य लाभ मिळणे हा त्यांचा अधिकार असून, त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने संवेदनशीलतेने पाहून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली.