गोंडपिपरी MIDC भूसंपादन प्रकरणात शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा.

चंद्रपूर(गोंडपिपरी) : चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला नोटीस जारी केली असून, प्रकरणात ‘स्टेटस को‘ ठेवत पुढील तारखेपर्यंत स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ४ आठवड्यानंतर होईल. या प्रकरणावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. दीपक चटप आणि ॲड. बोधी रामटेके हे अधिवक्ता काम पाहत असून, सुनावणीसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. फिरदोस मिर्झा यांना नियुक्त करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर व न्यायमूर्ती रजनीस व्यास यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे .

गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे करंजी व इतर १२ गावांतील शेतकरी व जमीनधारक प्रभावित होत असून, सदर भूसंपादन प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेला शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

याचिकेत प्रामुख्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविताना कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. प्रभावित शेतकऱ्यांना प्रभावी सुनावणीची संधी देणे, त्यांच्या हरकतींचा योग्य व अर्थपूर्ण विचार करणे तसेच भूसंपादनासंबंधी निर्णय घेताना आवश्यक वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक असताना संबंधित यंत्रणांकडून त्याचे पालन झाले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

तसेच प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाची आवश्यकता व व्याप्ती, त्याचा स्थानिक शेतकरी व त्यांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम आणि संपूर्ण प्रक्रियेची कायदेशीर वैधता यासंबंधी महत्त्वाचे मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

प्राथमिक सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने याचिकेतील मुद्द्यांची दखल घेत राज्य शासन व संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस जारी केली. तसेच पुढील आदेशापर्यंत प्रकरणात सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे अंतरिम निर्देश दिले.

या भूसंपादनाविरोधातील लढ्यात स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांच्या प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात शालिकराव माऊलिकर, कमलेश निमगडे, राजेश कवठे, मारोती भोयर, माधव लडके व रामदास मोहुर्ले यांच्यासह परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थ सक्रिय भूमिका बजावत आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे गोंडपिपरी परिसरातील प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा प्रश्न आता न्यायालयाच्या विचाराधीन आला आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे प्रभावित शेतकरी व परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

ॲड. दीपक चटप व ॲड. बोधी रामटेके यांनी सांगितले की,

भूसंपादन करताना शासनाला कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. मालमत्तेचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद ३००-अ अंतर्गत संरक्षित घटनात्मक अधिकार असून, कायद्याच्या प्राधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित करता येत नाही. सदर प्रकरणात भूसंपादन प्रक्रियेच्या वैधानिकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी, फेरफार किंवा ताबा न्यायालयाची पुढील कार्यवाही होईपर्यंत एमआयडीसीला करता येणार नाही.

ॲड. बोधी रामटेके,

अधिवक्ता, उच्च न्यायालय