कोटी–कोरणार पुलिया कोसळला, कारवाई कुठे? आजाद समाज पार्टीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा.

पूल कोसळला, कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप; २० दिवसांनंतरही कारवाई नाही

“मुख्यमंत्री नेमके कुणाला वाचवत आहेत?” — आजाद समाज पार्टीचा सवाल

 गडचिरोली : कोटी–कोरणार पुलिया दुर्घटना आणि त्यामागील कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी, या मागणीसाठी आजाद समाज पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार घेराव आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाभरातून शेकडो नागरिक व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आदिवासी विकास युवा परिषद आणि बिरसा ब्रिगेड यांनीही आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला.

आंदोलनकर्त्यांनी मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधला. ज्या पुलियाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाले, त्याच पुलियेत काही वर्षांतच निकृष्ट बांधकामाचे आरोप समोर येऊन दुर्घटना घडते. मात्र, घटना घडून २० दिवस उलटूनही जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्याने “मुख्यमंत्री नेमके कुणाला संरक्षण देत आहेत?” असा संतप्त सवाल आजाद समाज पार्टीने उपस्थित केला.

जपतलाई प्रकरणात तातडीची कारवाई, मग पुलिया प्रकरणात विलंब का?

जपतलाई आश्रमशाळेतील दुर्घटनेनंतर २४ तासांत कारवाई करण्यात आली, तर कोटी–कोरणार पुलिया प्रकरणात २० दिवस उलटूनही ठोस कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित संस्था काँग्रेसशी संबंधित असल्यामुळे सरकारची भूमिका वेगळी आहे का, असा आरोपात्मक सवालही त्यांनी केला. सरकारचा हा दुहेरी न्याय आहे का, तसेच कथित भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राजकीय पाठिंबा आहे का, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना आंदोलकांनी घेरले

आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांशी आंदोलकांची चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप सरकारकडे अहवाल, प्रस्ताव अथवा पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नसल्याचे सांगण्यात आल्याने आंदोलकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. ठोस उत्तर मिळत नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना आंदोलकांनी घेराव घातला. आंदोलनानंतर वरिष्ठ प्रशासनाशी चर्चा करून अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले.

आंदोलनस्थळी “पालकमंत्री राजीनामा द्या”, “अधीक्षक अभियंत्यांना निलंबित करा”, “भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आक्रमक पोस्टर्समधूनही प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला.

अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यकाळातील कामांची चौकशी करण्याची मागणी

आंदोलनकर्त्यांनी कोटी–कोरणार पुलिया दुर्घटनेप्रकरणी संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली. संबंधित कंत्राटदार कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तिचा परवाना रद्द करावा, तसेच अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यकाळातील सुमारे ५५० कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी करावी, त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी आणि स्थानिक कंत्राटदारांना कामांमध्ये प्राधान्य द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी प्रशासनाच्या पूर्वीच्या अहवालांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ कागदी अहवाल तयार करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होऊ देणार नसल्याचे सांगत, जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. कारवाई न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

आंदोलनाचे नेतृत्व आजाद समाज पार्टीचे प्रदेश सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी, हंसराज उराडे, युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, माकपचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे आणि बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष गणेश वरखडे यांनी केले.

यावेळी आजाद समाज पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. प्रशांत सातार, चेतन काटेंगे, महासचिव अंकुश कोकोडे, नागसेन खोब्रागडे, धनराज दामले, प्रकाश बन्सोड, किशोर उसेंडी, सावन चिकराम, प्रेम मडावी, शोभा खोब्रागडे, वनिता उसेंडी, सविता बांबोळे, मंगेश बन्सोड, सतीश दुर्गमवार, शुभम पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.

“कोटी–कोरणार पुलिया प्रकरणातील दोषींवर ठोस कारवाई होईपर्यंत लढा सुरूच राहील. जनतेच्या पैशांचा हिशोब जनतेला द्यावाच लागेल,” असा इशारा आजाद समाज पार्टीसह सहभागी संघटनांनी प्रशासनाला दिला.