अभ्यासक्रमांवरील अंकुश की विवेकाची नाकेबंदी? – अनिल बारसागडे.

जातीव्यवस्थेवर प्रहार करणाऱ्या ग्रंथावरील PMO च्या एका रिपोर्टमुळे देशभरात खळबळ! ​म्हणे समाजात ‘विष’ कालवणारे साहित्य!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘ॲनायलेशन ऑफ कास्ट’ आणि महात्मा फुलेंचे ‘गुलामगिरी’ शोषणाची साखळी तोडणाऱ्या या ऐतिहासिक पुस्तकांवरून सध्या देशात मोठा वाद पेटवला जात आहे. एका निनावी ‘X’ पोस्टमध्ये या साहित्याला “विषारी” म्हटल्यानंतर, थेट पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) विद्यापीठांकडे यावर रिपोर्ट मागवल्याचे समोर आले. ​एका अज्ञात पोस्टवरून महापुरुषांच्या विचारांना कटघऱ्यात उभे केल्याने शिक्षण क्षेत्रासह विरोधक पेटून उठले आहेत. “केंद्र सरकार सामाजिक न्यायावर हल्ला करत आहे,” असा थेट घणाघात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.

राजकीय मतभेद आणि विचारधारांची भिन्नता बाजूला ठेवून पाहिले, तरी भारतासारख्या खंडप्राय आणि लोकशाहीवादी देशात एका सर्वोच्च प्रशासकीय पीठाकडून अशा प्रकारचे पाऊल उचलले जाऊ शकते, यावर पहिल्यांदा कुणाचाही सहसा विश्वास बसणार नाही. ज्या फुले, शाहू आणि आंबेडकरांच्या विचारधारेने या देशातील हजारो वर्षे शोषिक राहिलेल्या वंचित घटकांना केवळ जगण्याची नव्हे, तर बाणेदारपणे लढण्याची वाट दाखवली, केवळ शोषितांनाच कशाला, तर प्रत्येक विवेकी, संवेदनशील माणसाची बुद्धी अंतर्बाह्य ढवळून टाकावी असे ज्यांचे उत्तुंग लेखन आहे, त्याच युगप्रवर्तक साहित्याची समीक्षा करण्याचे फर्मान पंतप्रधान कार्यालयाकडून सुटले आहे, ही बातमीच मुळात मन सुन्न करणारी आहे.

सुरुवातीला ही बातमी वाचताना एका जनमानसातील जागरूक नागरिकाप्रमाणे कोणाचाही विश्वास बसणार नाही; कदाचित ही अफवा किंवा डिजिटल युगातील एखादी ‘फेक न्यूज’ असावी, असेच वाटेल. पण वास्तव अत्यंत खेदजनक आणि कठोर निघाले आहे. प्रशांत कदम यांच्या एका विश्लेषणात्मक व्हिडिओच्या माध्यमातून ही बाब उघडकीस आली आहे. हि बातमी खरी की खोटी म्हणून बघितले असता आणखी याच प्रकरणावर काही व्हिडिओ येऊन धडकले. पंतप्रधान कार्यालयाने केंद्रीय विद्यापीठांना दिलेल्या एका ताज्या निर्देशावर या व्हिडिओत भेदक भाष्य करण्यात आले आहे. नंतर या प्रकरणी अनेक व्हिडिओ, बातमीपत्रे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या निर्देशानुसार, एका पूर्णपणे अनामिक आणि बेवारस सोशल मीडिया खात्यावरून करण्यात आलेल्या एका ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्टची गंभीर दखल घेत, देशातील नामांकित केंद्रीय विद्यापीठांकडून त्याबाबत थेट अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.

त्या अनामिक ट्रोल खात्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वैचारिक मानदंड असलेला ‘Annihilation of Caste’ (जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन) हा ग्रंथ, महात्मा ज्योतिराव फुले यांची सामाजिक क्रांतीची नांदी ठरणारी ‘गुलामगिरी’ ही साहित्यकृती, तसेच पेरियार ई. व्ही. रामासामी यांच्या साहित्याला थेट ‘विष’ संबोधले होते. या कालजयी साहित्यातून ‘हिंदूविरोधी’ विचारांचा प्रसार होतो, असा अतिशय उथळ आणि विषक्त आरोप त्या पोस्टमध्ये करण्यात आला होता.

प्रशासकीय विवेक आणि स्वायत्ततेवरील प्रश्नचिन्ह –
एका अज्ञात सोशल मीडिया वापरकर्त्याच्या निरर्थक आणि द्वेषमूलक विधानाला आधार मानून थेट देशाच्या सर्वोच्च पंतप्रधान कार्यालयाने विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांकडे संशयाने पाहणे, ही बाबच अत्यंत चिंताजनक आहे. एखाद्या ट्रोलच्या विकृत मानसिकतेवर आधारित पोस्टवरून विद्यापीठांमध्ये वर्षानुवर्षांच्या संशोधनातून शिकविल्या जाणाऱ्या गंभीर, मूलभूत आणि चिंतनशील साहित्याचे पुनरावलोकन करण्याची गरजच काय, असा सडेतोड प्रश्न आता शिक्षणतज्ज्ञ विचारत आहेत.

इतकेच नव्हे, तर या निर्देशामध्ये संबंधित साहित्य ज्या अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट आहे, त्या तुकड्यांमध्ये किती विद्यार्थी प्रवेशित आहेत, याची संख्यात्मक माहिती विद्यापीठांकडून तातडीने मागवण्यात आली आहे. एका अर्थी, विशिष्ट विचारधारेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोजणी करण्याचा हा प्रकार असून, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि गोपनीयतेवर अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि बहुजनांचा बौद्धिक वारसा –
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि पेरियार यांसारख्या महामानवांचे साहित्य हे केवळ एका विशिष्ट समाजाचे किंवा प्रांताचे बांधीलकी असणारे साहित्य नाही. जात, सामाजिक विषमता, मानवी शोषण, लैंगिक असमानता, न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर मंथन करण्यासाठी या साहित्याने भारतीय बौद्धिक परंपरेला (Indian Intellectual Tradition) आणि संविधानाला पायाभूत बळ दिले आहे.

‘Annihilation of Caste’ हे केवळ जातिव्यवस्थेवर टीका करणारे पुस्तक नसून, ते भारतीय समाजाच्या पुनर्रचनेचा आग्रही आराखडा मांडणारे वैचारिक तत्त्वज्ञान आहे. तर ‘गुलामगिरी’ हे सामाजिक विषमतेच्या आणि धार्मिक वर्चस्ववादाच्या विरोधात मूलगामी प्रश्न उपस्थित करणारे क्रांतीसूक्त आहे. अशा साहित्याचा अभ्यासक्रमात समावेश असणे म्हणजे कोणत्याही एका विचारसरणीचा प्रचार करणे नव्हे; उलट विद्यार्थ्यांना मानवी इतिहासातील परस्परविरोधी प्रवाह समजून घेण्याची, त्यांचे चिकित्सक परीक्षण (Critical Thinking) करण्याची आणि स्वतःची स्वतंत्र विवेकबुद्धी घडवण्याची ती एक अभ्यासात्मक संधी असते.

विचारवंतांच्या आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, महामानवांच्या विचारांना ‘विषारी’ असा शिक्का मारण्यापूर्वी त्यांचे मूळ लेखन आधी शांतचित्ताने वाचले पाहिजे. त्यांनी तत्कालीन समाजातील प्रथा, स्त्री-अशिक्षण, अंधश्रद्धा आणि मानवी शोषणावर तर्कशुद्ध प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेशी प्रत्येक नागरिकाने सहमत झालेच पाहिजे असा अट्टाहास नाही; परंतु एखाद्या विचाराला विरोध करायचा असेल, तर तो आधी समजून घेणे ज्ञानपरंपरेत आवश्यक मानले जाते. ‘विषारी’ हा शब्दप्रयोग करून मोकळे होणे सोपे आहे; ज्या विचारांनी माणसाला ‘माणूस’ म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला, शिक्षणाची कवाडे उघडली आणि विवेकाचा आग्रह धरला, त्यांना पूर्वग्रहाच्या चश्म्यातून ‘विषारी’ म्हणणे सोपे आहे. पण त्यांच्या ग्रंथांतील एखादा विचार चुकीचा का आहे, हे तर्क, पुरावे आणि ऐतिहासिक संदर्भासह सिद्ध करणे कठीण असते. विचारांना विचारांनीच उत्तर दिले पाहिजे, शिव्यांनी किंवा लेबलांनी नव्हे. म्हणूनच, पूर्वग्रह आणि द्वेष बाजूला ठेवून, पुस्तक उघडा, संदर्भ वाचा आणि तर्काने चर्चा करा, हाच लोकशाहीचा खरा मार्ग आहे.

सरकारी निर्देश आणि कारवाईची पार्श्वभूमी –
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी देशातील सर्व प्रमुख केंद्रीय विद्यापीठांना एक तातडीचा ई-मेल पाठवला. यामध्ये दिल्ली विद्यापीठ (DU), जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU), सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ पंजाब आणि कलकत्ता विद्यापीठ यांसारख्या अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. या पत्राद्वारे संबंधित ३५ ग्रंथ आणि त्यांचा अभ्यासक्रमातील समावेश याबाबत स्पष्टीकरण, अभिप्राय आणि विद्यार्थ्यांची यादी, आकडेवारी मागवण्यात आली आहे.

या पुनरावलोकनाच्या कक्षेत केवळ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आणि महात्मा जोतिबा फुलेंचे ग्रंथच नाहीत, तर पेरियार ई. व्ही. रामासामी यांचे सामाजिक लेखन, प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ गेल ऑम्व्हेट आणि कांचा इलैया शेफर्ड यांचे शोधनिबंध व पुस्तके, स्वपन कुमार बिस्वास यांचे ‘भारत के मूल निवासी और आर्य आक्रमण’, शर्मिला रेगे, ब्रज रंजन मणी आणि प्रसिद्ध इतिहासकार आर. एस. शर्मा यांचे ऐतिहासिक व स्त्री-अभ्यासाशी संबंधित लेखन यांसारख्या सुमारे ३५ प्रमुख साहित्यकृतींचा यात समावेश असल्याचे सांगण्यात येते.

शैक्षणिक स्वायत्ततेचा संकोच आणि टीकाकारांचे आक्षेप –
प्रसिद्ध विचारवंत कांचा इलैया शेफर्ड यांच्यासह अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी या हस्तक्षेपावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. विद्यापीठांमध्ये कोणते विषय शिकवायचे, कोणती वाचनयादी (Reading List) निश्चित करायची, हा अधिकार विद्यापीठांच्या बोर्ड ऑफ स्टडीज (Board of Studies), शैक्षणिक परिषद (Academic Council) आणि UGC सारख्या स्वायत्त संस्थांचा असतो. त्यात पंतप्रधान कार्यालयाकडून थेट हस्तक्षेप होणे म्हणजे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेची (Academic Autonomy) उघड नाकेबंदी करण्यासारखे आहे.

याशिवाय, या संपूर्ण कारवाईमागे एक मूलभूत वैचारिक गैरसमज दिसून येतो. आंबेडकरवादी आणि फुलेवादी साहित्याला सरसकट ‘डाव्या विचारसरणीचे’ (Leftist) साहित्य म्हणून हिणवणे हे बौद्धिक आकलनाच्या दारिद्र्याचे लक्षण आहे. महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिव्यवस्था आणि विषमतेवर केलेली चिकित्सा ही भारतीय मातीतून आलेली त्यांची स्वतंत्र, मौलिक आणि घटनात्मक भूमिका होती; ती कोणत्याही परकीय किंवा मार्क्सवादी सिद्धांताची प्रतिकृती नव्हती.

या प्रकरणावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, हे सरकार आणि त्यांची वैचारिक संस्था दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘Annihilation of Caste’ आणि ‘Gulamgiri’ यांसारखी पुस्तके विद्यार्थ्यांना सामाजिक समता आणि बंधुता शिकवतात. तरुणांनी प्रश्न विचारू नयेत आणि आपल्या घटनात्मक अधिकारांविषयी जागरूक होऊ नये, यासाठी बहुजन विचारवंतांचा बौद्धिक वारसा अभ्यासक्रमातून हद्दपार करण्याचा हा कट असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. (टीप : हे आरोप राजकीय नेते आणि टीकाकारांचे वैयक्तिक दृष्टिकोन असून, ते स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून न पाहता राजकीय विश्लेषणाचा भाग म्हणून पाहिले पाहिजेत.)

मूलभूत प्रश्न : ज्ञानसंपादनाचे स्वातंत्र्य की विचारांची नाकेबंदी? –
या संपूर्ण घडामोडीने केवळ ३५ पुस्तकांच्या अभ्यासक्रमातील समावेशाचा प्रश्न निर्माण केलेला नाही; त्यापेक्षाही मोठा आणि आणीबाणीचा प्रश्न निर्माण केला आहे तो म्हणजे विद्यापीठीय स्वायत्तता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तरुण पिढीच्या चिकित्सक विचारक्षमतेचा (Critical Inquiry).

फुले, आंबेडकर आणि सावित्रीबाईंचे साहित्य विद्यार्थ्यांना केवळ भूतकाळातील इतिहास सांगत नाही; ते त्यांना वर्तमानातील समाजव्यवस्थेकडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहायला शिकवते. अन्यायाला अन्याय म्हणून ओळखण्याची दृष्टी देते. परंपरेला आंधळेपणाने स्वीकारण्याऐवजी तिची चिकित्सा करण्याचे धैर्य देते.

एखाद्या पुस्तकातील विचार पटत नसतील, तर त्याचे उत्तर पुस्तक बंद करणे किंवा त्यावर बंदी घालणे हे असू शकत नाही; त्याला अधिक सक्षम आणि तर्कशुद्ध वैचारिक उत्तर देणे हीच प्रगल्भ ज्ञानपरंपरेची खूण आहे.

विद्यापीठ म्हणजे केवळ पदव्या वाटणारे कारखाने नव्हेत. विद्यापीठ म्हणजे प्रश्न विचारण्याचे मोकळे मैदान. असहमती सन्मानाने व्यक्त करण्याची जागा. स्थापित चौकटींची चिकित्सा करण्याचे केंद्र. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्वतःचा विवेक जागृत ठेवून विचार करण्याची प्रयोगशाळा.

पुस्तकवर बंदी आणण्यापेक्षा पुस्तक वाचले पाहिजे. विचारांना गप्प करण्यापेक्षा विचारांना विचारांनी उत्तर दिले पाहिजे. कारण प्रश्नांना घाबरणारा समाज कधीही प्रगती करू शकत नाही; प्रश्न विचारणारा आणि तर्काचा आधार घेणारा समाजच जगतात क्रांती आणि बदल घडवून आणतो.

फुले, सावित्रीबाई, आंबेडकर आणि पेरियारांचे विचार जर कोणाला ‘विषारी’ वाटत असतील, तर त्या साहित्यात विष आहे की आपल्या स्वतःच्या पूर्वग्रहांना त्यांचा हा खराखुरा आरसा असह्य होत आहे, याचे प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे.

© लेखक : अनिल केशवराव बारसागडे
गडचिरोली- ४४२६०५ (महाराष्ट्र)
दिनांक : ०२/१०/२०२६

📲 ९४२०५१०२३९
📩 anil.barsagade@gmail.com