महिला-बालकल्याण योजनांना गती द्या; बालसंरक्षण यंत्रणा सक्षम करा : जिल्हाधिकारी पंडा.

प्रलंबित दत्तक प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश; बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी समुपदेशनावर भर

गडचिरोली, दि. १ : जिल्ह्यात महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ वेळेत मिळवून द्यावा. बालविवाह व अल्पवयीन मातांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोग्य, पोलीस आणि महिला व बालविकास विभागाने समन्वयाने व संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील बालसंरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम, संवेदनशील आणि गतिमान करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला व बालविकास विभागांतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण समिती, चाइल्ड हेल्पलाइन, बालकल्याण समिती आणि कोविड-१९ कृती दलाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दत्तक प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना
बैठकीत प्रलंबित दत्तक प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण करून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
कोविड-१९ काळात अनाथ झालेल्या पात्र बालकांना केंद्र शासनाच्या ‘PM CARES for Children’ तसेच राज्य शासनाच्या मुदत ठेव योजनेतील लाभ निर्धारित वयोमर्यादा पूर्ण होताच मिळावेत, यासाठी आवश्यक कार्यवाही वेळेत पूर्ण ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
अनाथ व दिव्यांग बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रायोजकत्व योजनेचाही आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील अधिकाधिक पात्र व गरजू बालकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अतिरिक्त उद्दिष्ट मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बालगृहातील मुलींना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण
बालगृहातील मुलींना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. महिला व बालविकास भवन आणि वन स्टॉप सेंटरच्या इमारत बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावाही घेण्यात आला.
सुधारित अंदाजपत्रकानुसार आवश्यक निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे तत्काळ प्रस्ताव सादर करावा. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गत उपलब्ध निधीचा तालुकानिहाय गरजा लक्षात घेऊन परिणामकारक वापर करावा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
बालविवाह रोखण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय
बालविवाह आणि अल्पवयीन मातांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोग्य, पोलीस आणि महिला व बालविकास विभागाने प्रभावी समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. आरोग्य संस्थेत अल्पवयीन माता किंवा बालविवाहाशी संबंधित प्रकरण आढळल्यास लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे पंडा यांनी स्पष्ट केले.
चौकशी, वैद्यकीय तपासणी किंवा अन्य प्रक्रियेदरम्यान संबंधित बालिकेची सुरक्षितता व गोपनीयता अबाधित ठेवून बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. अशा प्रकरणांमध्ये बालिकांना रात्रीच्या वेळी अनावश्यक प्रवास करावा लागू नये, याचीही दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदे, विभागांची जबाबदारी आणि बालस्नेही कार्यपद्धती याबाबत पोलीस व संबंधित यंत्रणांसाठी तालुकास्तरावर विशेष प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्याचेही ठरले.
शाळाबाह्य मुलींची गावनिहाय यादी तयार करण्याचे निर्देश
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला. इयत्ता ९वी ते १२वीतील शाळाबाह्य तसेच सातत्याने गैरहजर राहणाऱ्या मुलींची ‘यू-डायस’ प्रणालीच्या आधारे गावनिहाय यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
या यादीच्या आधारे मुली व त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधून शिक्षणातील सातत्य, बालविवाहाचे दुष्परिणाम आणि उपलब्ध शासकीय योजनांबाबत प्रभावी समुपदेशन करावे. शिक्षण, महिला व बालविकास आणि स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयातून संभाव्य बालविवाह रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक पातळीवर कार्यवाही करावी, असे गाडे यांनी सांगितले.
बैठकीस महिला व बालविकास, आरोग्य, शिक्षण, पोलीस विभाग तसेच बालसंरक्षणाशी संबंधित विविध यंत्रणांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.