प्रगतीच्या झगमगाटात हरवणारी माझी माती, माझी माणसं.. : गडचिरोलीचा पोलादी विकास आणि यक्षप्रश्न – अनिल बारसागडे

गडचिरोली:-

गडचिरोली म्हटली की डोळ्यांसमोर उभे राहतात ते घनदाट जंगले, पाझरणारे पाण्याचे स्रोत, आदिवासी संस्कृतीचा अथांग वारसा आणि निसर्गाच्या कुशीत विसावलेले शांत जीवन. मात्र, आज याच प्रदेशाचे चित्र वेगाने बदलत आहे. सुरजागडचा लोहप्रकल्प असो, लॉईड मेटल्सचा अवाढव्य कारखाना असो, किंवा उद्या गरज नसतानाही माथी मारला जाणारा विमानतळाचा प्रस्ताव असो.. या सर्वांनी या मातीचा श्वास गुदमरवून टाकला आहे. त्यातच आता भर म्हणून एका नव्या ‘भव्य स्टील प्रकल्पाची’ छाया या भूमीवर पडली आहे. विकासाच्या झगमगाटाखाली विज्ञानाच्या आणि अर्थकारणाच्या नावाखाली चाललेला हा खेळ नेमका कशाचा अचूक वेध घेतो आहे?

हिरवीगार जंगले, औषधी वनस्पतींनी समृद्ध पाऊलवाटा आणि कलककल करणाऱ्या नद्या हा गडचिरोलीचा प्राण आहे. परंतु, विकासाच्या नावाखाली या औद्योगिक आक्रमणामुळे आदिवासींच्या आणि निसर्गाच्या या अतूट नात्याला सुरुंग लागत आहे.

पाण्याचे प्रदूषण: कारखान्यांच्या विळख्यामुळे नद्यांचे पाणी दूषित होत असून, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.

जंगलांची कत्तल: शतकानुशतके आदिवासींना सावली देणारे वृक्ष केवळ लोखंड आणि पोलादाच्या कारखान्यांसाठी धारातीर्थी पडत आहेत.

हवा आणि ध्वनी प्रदूषण: डंपरच्या कर्णकर्कश आवाजाने आणि हवेतील काजळीने येथील शांत परिसर एका अजस्त्र धिम्या मृत्यूच्या छायेत लोटला गेला आहे.

“ज्याची माती, त्याचे जीवन” हे आदिवासी संस्कृतीचे सूत्र आहे. परंतु, विकासाच्या कागदी घोड्यांवर स्वार होऊन शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी विनापरवानगी किंवा दमदाटीने अधिग्रहीत करण्याचे सत्र अविरत सुरू आहे. शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत.. ज्या जमिनीवर घाम गाळून बळीराजाने पिके फुलवली, त्या जमिनी एका रात्रीत उद्योगपतींच्या घशात घालताना कोणालाही शेतकऱ्यांच्या अश्रूंची तहान जाणवली नाही. कायदेशीर प्रक्रियेचा बकासूर पायदळी तुडवून चाललेला हा भूमीचा घास घेण्याचा प्रकार मानवी अधिकारांची पायमल्ली करणारा आहे.

ज्या प्रदेशात आजही मूलभूत आरोग्य सुविधा, रस्ते आणि शिक्षणाचा उग्र प्रश्न आ वासून उभा आहे, तिथे अवाढव्य विमानतळाचा प्रस्ताव आणणे म्हणजे एका अर्थाने उपरोधिक थट्टाच आहे. स्थानिक जनतेच्या मूलभूत गरजांना बगल देऊन, उद्योगपतींच्या विमानांसाठी धावपट्ट्या तयार करण्याचे हे कारस्थान कोणाचे भले साध्य करणार? सामान्य आदिवासीला पोटासाठी अन्न हवे आहे, आकाशात उड्डाण करणाऱ्या विमानांची स्वप्ने नाही!

सुरजागड आणि लॉईडच्या जखमा अजून ओल्या असतानाच, आता जिंदाल स्टील प्रकल्पाची भर पडणे म्हणजे गडचिरोलीच्या मूक निसर्गावर आणखी एक तीव्र आघात आहे. एका पाठोपाठ एक येणारे हे उद्योग या परिसराला खरंच समृद्ध करणार की अथांग प्रश्नांच्या दर्यात नेऊन सोडणार, हा आजचा सर्वांत मोठा यक्षप्रश्न आहे.

विकास हवा आहे, पण तो मानवी कल्याणाचा आणि निसर्गाशी संधान साधणारा असावा. केवळ कागदावरच्या आकडेवारीत वाढ करणाऱ्या, पण मानवी अश्रूंवर उभारलेल्या या पोलादी विकासाला आपण काय म्हणावे?

जर जल, जंगल आणि जमीनच उरली नाही, तर या विकासाचा डोलारा कोणाच्या जिवावर उभा राहील?
आज वेळ आली आहे ती केवळ मूकपणे हा अन्याय पाहण्याची नव्हे, तर या मातीचा आवाज बनून विचार करण्याची आणि आपल्या भावी पिढीसाठी हा निसर्ग व अस्तित्व वाचवण्याची…

आणि तिकडे सह्याद्री देखील विकायला काढला आहे म्हणे.. एका मोठ्या उद्योग प्रकल्पासाठी लाखो झाडांची कत्तल… किती वन्यजीव बेघर होतील.., आणि मंत्रीसंत्री म्हणतात, “आम्ही आणखी नवी झाडं लावून देऊ.. ”
याविषयी मी सोशल मीडियावर ‘विकास आणि पर्यावरण : एका वैचारिक मंथनाची दिशा’ हा एक वेगळा सविस्तर लेख लिहिला आहेच आणि तो वृत्तपत्रातून देखील प्रसिद्ध झालेला आहे.

महाराष्ट्राच्या विकासाच्या पटलावर सध्या एका महाप्रकल्पाची चर्चा जोरदार सुरू आहे, विदर्भाच्या मातीत, उपेक्षित आणि आदिवासीबहुल मानल्या गेलेल्या गडचिरोलीच्या अंगणात एक लाख कोटी रुपयांच्या महागुंतवणुकीतून साकारणारा तब्बल २५ एमटीपीए (MTPA) क्षमतेचा ‘इंटीग्रेटेड स्टील प्लँट’! जेएसडब्ल्यू (JSW) समूहाचे अध्यक्ष सज्जन जिंदाल यांनी घोषणा केलेला हा प्रकल्प जेव्हा पूर्ण होईल, तेव्हा तो जगातील सर्वात मोठ्या पोलाद प्रकल्पांपैकी एक असेल असे म्हणतात.. पुढील सात ते आठ वर्षांत हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्याचे नियोजन आहे आणि पहिल्या टप्प्याचे उद्दिष्ट चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे ठरवले गेले आहे. मे २०२६ मध्ये या प्रकल्पासाठी लोहखनिज पट्ट्यात (Iron Ore Block) प्राथमिक पाहणीचे (Prospecting) काम सुरू झाल्याचे वारे वाहू लागले आहेत; मात्र दीर्घकालीन कच्च्या मालाची शाश्वत खात्री पटल्याशिवाय अंतिम वीट रचली जाणार नाही, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. गडचिरोलीला एका भव्य औद्योगिक मंचावर (Industrial Hub) आणण्याचे हे पाऊल जरी राज्याच्या अर्थकारणाला नवी झळाळी देणारे असले, तरी या विकासपर्वाच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीच्या मातीतून आणि तिथल्या संवेदनशील मनांतून एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो आहे – “हा विकास आमचा उद्धार करणार की आमचे अस्तित्वच गिळंकृत करणार?”

ही प्रगतीची सोनेरी पहाट आहे की विकासाची भ्रामक छाया? कोणत्याही राज्यासाठी एक लाख कोटींची गुंतवणूक ही केवळ आकड्यांची उलाढाल नसते, तर ती त्या प्रदेशाच्या भाग्यरेषा बदलण्याचे सामर्थ्य बाळगणारी ठरते.

अर्थकारणाला नवी गती मिळेल? विदर्भाच्या पटलावर हा प्रकल्प उतरल्यास पोलाद निर्मिती (Steel Manufacturing), दळणवळण (Transport), लॉजिस्टिक्स आणि शेकडो पूरक उद्योग (Ancillary Industries) यांची कदाचित एक नवी मालिका उभी राहील.

पायाभूत सुविधांचा विस्तार होईल? गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात रस्ते, रेल्वे, वीज आणि दळणवळणाच्या अत्याधुनिक सुविधांचे जाळे विणले जाईल, ज्यातून रोजगाराच्या लाखो अप्रत्यक्ष वाटा खुल्या होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

परंतु, हे सुवर्णचित्र पाहत असतानाच, या विकासचक्राच्या रगाड्यात तुडवल्या जाणाऱ्या वास्तवाकडे डोळेझाक कशी करता येईल? विकासाच्या उंबरठ्यावर नवी भीषण आव्हाने उभी ठाकलेली आहेत. जेव्हा विकासाचे अवाढव्य रथ धावू लागतात, तेव्हा त्यांच्या टापाखाली तिथले मूळ रक्षणकर्ते आणि त्यांची जीवनशैली चिरडण्याचा धोका असतो. गडचिरोलीच्या बाबतीत हे भय अगदीच निराधार नाही.

स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न अनुत्तरितच राहील का? मोठ्या प्रकल्पांच्या उच्चपदस्थ आणि तांत्रिक जागांवर बाहेरील राज्यांतील किंवा शहरांतील कुशल मंडळींची वर्णी लागते. अशा वेळी स्थानिक भूमिपुत्रांच्या वाट्याला केवळ मजुरी किंवा कंत्राटी स्वरूपाची कामे येतात. जर स्थानिक युवकांना सुरुवातीपासूनच प्रभावी कौशल्य विकासाच्या (Skill Development) माध्यमातून या प्रवाहात सामावून घेतले नाही, तर हक्काच्या मातीतून उखडले गेलेले तरुण केवळ हतबल प्रेक्षक बनून राहतील.

गडचिरोली म्हणजे केवळ झाडेझुडपे नव्हेत, तर तो तिथल्या आदिवासींचा श्वास आहे, त्यांची संस्कृती आहे. एकात्मिक स्टील प्लँटसाठी लागणारे अथांग पाणी तिथल्या जलस्रोतांचे वाळवंट करू शकते. खाणकाम आणि कारखानदारीमुळे होणारी बेसुमार वनकटी, हवेत आणि पाण्यात मिसळणारे विषारी घटक केवळ पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणार नाहीत, तर पिढ्यानपिढ्या जतन केलेले ‘जल-जंगल-जमीन’ हे त्रिमित्र छिन्नविछिन्न करून टाकतील.

विस्थापनाची टांगती तलवारही आहेच. प्रकल्प आणि खाण क्षेत्राच्या फेऱ्यात येणाऱ्या गावांमधील लोकांचे विस्थापन हा नेहमीच मानवी वेदनेचा एक मोठा अध्याय राहिला आहे. कागदावर पुनर्वसनाची आश्वासने कितीही सुंदर असली, तरी मूळ भूमी आणि उपजीविकेच्या साधनांपासून तुटल्याची वेदना पैशाच्या मोजमापात कधीच मोजता येत नाही.

आंदोलनांच्या पलीकडे जाऊन हक्काची पेरणी करताना मार्ग काय हवा याचाही विचार करण्याची गरज आहे. आज गरज आहे ती केवळ आंधळ्या विरोधाची किंवा आंधळ्या समर्थनाची नव्हे, तर समंजस, प्रगल्भ आणि संवेदनशील वैचारिक चिकित्सेची. ही केवळ हाक नसून आत्मरक्षणाची आर्त साद आहे. या संघर्षावर आणि विसंवादावर मात करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलावीच लागतील :

स्थानिक ग्रामसभांना केवळ कागदोपत्री नाही, तर खऱ्या अर्थाने निर्णय घेण्याचा अधिकार असणे आवश्यक आहे. ग्रामसभेच्या मंजिऱ्याशिवाय या मातीत एकही वीट रचली जाऊ नये. पेसा (Pesa) कायद्याचा विचार व्हावा.

पारदर्शक आणि न्याय करार : कंपनी, शासन आणि स्थानक यांच्यात जमिनीचे अधिग्रहन, पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक रोजगाराची हमी देणारे पारदर्शक करार झाले पाहिजेत.

पर्यावरणाशी तडजोड नसलेला विकास : निसर्गाचा संहार न करता, शाश्वत तंत्रज्ञानाचा (Sustainable Development) वापर करूनच प्रकल्पाची घडी बसवली जावी.

विकास हवा आहे, कारण उपेक्षेचे मळभ झटकून गडचिरोलीलाही प्रकाशात येण्याचा अधिकार आहे. परंतु, हा प्रकाश असा नसावा, जो तिथल्या अमूल्य जंगलांना आणि आदिवासींच्या अस्मितेला कायमची काजळी लावून जाईल. पोलाद मजबूत व्हायलाच हवे, पण त्यासोबत माणसाचे मन आणि मातीचा स्वाभिमानही डगमगता कामा नये.

या संधिकालावर, केवळ घोषणांच्या गर्दीत हरवून न जाता, आपल्या अस्तित्वाचा ताळेबंद तपासण्याची हीच खरी वेळ आहे!

लेखक:
© अनिल केशवराव बारसागडे
गडचिरोली – ४४२६०५ (महाराष्ट्र)

📲 ९४२०५१०२३९ (9420510239)
📩 anil.barsagade@gmail.com