चौकशी अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती आक्रमक; कारवाई न झाल्यास ढोल-ताशांसह लक्षवेधी आंदोलनाचा इशारा

गडचिरोली : आलापल्ली वनपरिक्षेत्रातील विविध विकासकामांमध्ये कथित आर्थिक अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि बोगस मजूर देयकांप्रकरणी तक्रार करण्यात आल्यानंतरही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीने वन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह विभागीय चौकशी सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली असून, कारवाई न झाल्यास ढोल-ताशांसह लक्षवेधी मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी गौरव गणवीर यांच्या कार्यकाळात जिल्हा वार्षिक योजना तसेच जिल्हा आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार पुराव्यांसह करण्यात आल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. कामांचा दर्जा, प्रत्यक्ष मजूर उपस्थिती, देयके तसेच कामाच्या अभिलेखांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाची वन विभागाच्या आढावा बैठकीत राज्यमंत्री तथा सह-पालकमंत्री, गडचिरोली ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दखल घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी समिती गठित करण्यात आली. समितीने स्थळपाहणी तसेच संबंधित अभिलेखांची तपासणी केली असून, काही कामांमध्ये अनियमितता व निकृष्ट दर्जा आढळल्याचा दावा तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे.

चौकशी अहवाल असूनही कारवाईला विलंब?

चौकशी अहवालात शासकीय नुकसानीची रक्कम संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यासह विभागीय चौकशीची शिफारस असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. मात्र, अहवालातील शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

“चौकशी अहवाल समोर आल्यानंतरही कारवाईला विलंब का? दोषींना संरक्षण दिले जात आहे काय?” असा थेट सवाल उपस्थित करत समितीने वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

कागदपत्रांपासून बँक व्यवहारांपर्यंत तपासणीची मागणी

प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी मोजमाप पुस्तिका, मजूर मस्टर, नमुना क्रमांक ३२ आणि संबंधित बँक व्यवहारांची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कथित बोगस मजूर प्रकरणातील वनपाल, वनरक्षक, मजूर तसेच संबंधित खातेदारांचे जबाब नोंदवावेत, अशीही मागणी आहे.

तसेच विद्यमान अधिकाऱ्यांकडून चौकशी काढून दुसऱ्या वन विभागातील स्वतंत्र आयएफएस अधिकाऱ्यामार्फत सर्व कामांचे पुनर्मूल्यांकन करावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.

निलंबन आणि विभागीय चौकशीची मागणी

तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी गौरव गणवीर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी सुरू करावी, तसेच चौकशी प्रक्रियेत दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय शासकीय नुकसानीची निश्चिती करून ती दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करावी आणि केलेल्या कारवाईचा मुद्देनिहाय लेखी अहवाल तक्रारदाराला देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कारवाई न झाल्यास ढोल-ताशांसह मोर्चा

या सर्व मागण्यांवर तातडीने ठोस निर्णय न झाल्यास कायदेशीर पूर्वपरवानगी घेऊन गडचिरोली गांधी चौक ते मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वनवृत्त गडचिरोली कार्यालयापर्यंत ढोल-ताशांसह शांततापूर्ण एकदिवसीय लक्षवेधी मोर्चा व आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीने दिला आहे.

“चौकशी अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करून दोषींवर कारवाई होईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील,” अशी भूमिका समितीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष तथा विदर्भ विभाग प्रमुख शंकर ढोलगे यांनी व्यक्त केली आहे.

आता या प्रकरणातील चौकशी अहवालावर वन विभाग नेमकी कोणती कारवाई करतो आणि कथित अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित होते का, याकडे गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.