कोटी–कोरणार पुलिया प्रकरणी अखेर शासनाची SIT चौकशी;–19 ऑगस्ट च्या आंदोलनानंतर 21 ला शासनाचे आदेश.

                            प्रेस नोट

गडचिरोली : कोटी–कोरणार पुलिया प्रकरणी आजाद समाज पक्षाने सातत्याने लावून धरलेल्या मागणीला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. पुलिया बांधकामातील गुणवत्ता, वाढीव खर्च, प्रशासकीय व तांत्रिक निर्णय, कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी तपासण्यासाठी शासनाने SIT समिती स्थापन करून 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोटी–कोरणार पुलिया दुर्घटनेनंतर अनेकांनी या विषयावर आवाज उठवण्यापूर्वीच आजाद समाज पक्षाने सर्वप्रथम दि. 5 ऑगस्ट रोजी हा मुद्दा उचलून धरला होता.
शासनाकडून अपेक्षित कारवाई न झाल्याने दि. 19 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव आंदोलन करून मागणी तीव्र झाल्यानंतर संघर्षाची दखल घेत शासनाने आता SIT चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

आदेशातील चौकशीच्या कार्यकक्षेत पुलियाची तांत्रिक गुणवत्ता, structural load व foundation, सुरुवातीच्या ₹4.09 कोटींच्या आराखड्यातून खर्च ₹8 कोटींपर्यंत वाढविण्याच्या प्रशासकीय-आर्थिक-तांत्रिक निर्णयांची वैधता, देखरेखीतील त्रुटी आणि संबंधित कंत्राटदार व विभागीय अभियंत्यांची जबाबदारी तपासण्याचे निर्देश आहेत. तसेच समितीने 30 दिवसांत शासनाला सविस्तर अहवाल व शिफारसी सादर कराव्यात, असे आदेशात नमूद आहे.
___________________
आक्षेप –
——-
अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांचे पूर्वीच गडचिरोली सर्कल चे पदभार काढण्यात आले होते. परंतु SIT च्या आदेशात परत पदभार काढल्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद आहे ही दिशाभूल असून निता ठाकरे यांना चौकशी होई पर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवावे अशी मागणी आजाद समाज पार्टी कडून केली आहे.
__________________

आजाद समाज पक्षाची स्पष्ट भूमिका-

अनेकदा शासन चौकशी समिती स्थापन करते व विषयाचे गांभीर्य कमी झाले की दोषींची पाठराखण करते. असे होऊ देणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कंत्राटदार सुटता कामा नये यासाठी आजाद समाज पार्टी शेवटपर्यंत हा लढा कायम ठेवेल असा ईशारा जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी व जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी दिला आहे.
————-