आश्रमशाळांतील गैरव्यवस्थेवर पांघरूण घालण्यासाठी ‘पूर्वपरवानगी’चा फतवा? छायाचित्रण-व्हिडिओ निर्बंधांवर आझाद समाज पार्टीचा (ASP) आक्रमक सवाल

                           प्रेस नोट

जिल्हाप्रतिनिधी गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली पूर्वपरवानगीशिवाय छायाचित्रण, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अथवा दृश्य सामग्री प्रसारित करण्यास प्रतिबंध करणारे पत्र एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी कार्यालयाने दि. 13 ऑगस्ट 2026 रोजी काढले आहे. या आदेशावर आजाद समाज पार्टीने तीव्र आक्षेप घेतला असून, “विद्यार्थ्यांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे; मात्र त्याच्या आडून आश्रमशाळांमधील गैरव्यवस्था आणि प्रशासनाचे अपयश लपविण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना?” असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे.

या पत्रामध्ये संदर्भ म्हणून आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांच्या दि. 25 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या पत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, छायाचित्रण व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर एवढा व्यापक निर्बंध घालण्याचा नेमका कायदेशीर आधार कोणता, कोणता शासन निर्णय किंवा नियम यासाठी लागू आहे आणि या निर्बंधाचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना नेमका कुणी दिला आहे, हे पत्रातून स्पष्ट होत नाही.

त्यामुळे आजाद समाज पार्टीचा स्पष्ट सवाल आहे की, “हा आदेश कोणत्या कायद्याच्या कलमाखाली देण्यात आला? कोणत्या शासन निर्णयात तक्रारदार, पालक, लोकप्रतिनिधी किंवा माध्यमांना शाळेतील परिस्थितीचे छायाचित्रण अथवा व्हिडिओ करण्यास पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे? संदर्भित दि. 25 फेब्रुवारी 2026 च्या आयुक्तांच्या पत्राची प्रत सार्वजनिक का करण्यात आलेली नाही?”

विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यांचा, वैयक्तिक माहितीचा अथवा त्यांच्या गोपनीयतेचा गैरवापर होऊ नये, याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. परंतु शाळेची इमारत मोडकळीस आली आहे का, स्वच्छतागृहांची अवस्था काय आहे, विद्यार्थ्यांना योग्य भोजन मिळते का, आरोग्य व सुरक्षा व्यवस्था आहे का, वसतिगृहात आवश्यक सुविधा आहेत का, एखाद्या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने काय उपाय केले आहेत, अशा सार्वजनिक हिताच्या बाबींचे दस्तऐवजीकरण करणे आणि विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती प्रसारित करणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

अलीकडे आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर घटना समोर आलेल्या असताना प्रशासनाने पारदर्शकता वाढविण्याऐवजी “पूर्वपरवानगीशिवाय फोटो काढू नका, व्हिडिओ करू नका” असे निर्बंध लावणे संशय निर्माण करणारे आहे. समस्या असतील तर त्या दूर करण्याऐवजी समस्या समोर आणणाऱ्यांनाच रोखण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर हा प्रकार अजिबात सहन केला जाणार नाही.

आजाद समाज पार्टीचा स्पष्ट आरोप आहे की, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने उत्तरदायी राहिले पाहिजे; माहितीवर नियंत्रण ठेवून प्रशासनाची प्रतिमा वाचविणे हा उपाय नाही. विद्यार्थ्यांना चांगले भोजन, सुरक्षित निवास, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण मिळत असेल तर त्याचे छायाचित्रण किंवा प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर येण्याची भीती प्रशासनाला का वाटावी?

आम्ही प्रशासनाला जाहीरपणे सांगू इच्छितो की, विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करा; पण विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर पडदा टाकू नका. सुरक्षा द्या; पण सत्य लपवू नका. नियम करा; पण त्या नियमांचा वापर भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि गैरव्यवस्थेवर पांघरूण घालण्यासाठी करू नका.

आजाद समाज पार्टीने या पत्राबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे खालील प्रश्नांची लेखी उत्तरे मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर आदेशाचा कायदेशीर आधार काय आहे, कोणत्या शासन निर्णयाच्या आधारे तो काढण्यात आला, दि. 25 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या संदर्भित पत्राची प्रमाणित प्रत काय आहे आणि पत्रकार, पालक, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व तक्रारदारांना हा निर्बंध कोणत्या कायद्याने लागू होतो, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.

जर या आदेशामागे स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसेल, तर तो तात्काळ मागे घेण्यात यावा. तसेच आश्रमशाळांमधील वास्तविक परिस्थितीची स्वतंत्र व निष्पक्ष तपासणी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.

विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आणि आश्रमशाळांमधील सत्य बाहेर आणण्यासाठी आजाद समाज पार्टी कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही. प्रशासनाने आदेश काढून कॅमेरे थांबवण्याऐवजी आश्रमशाळांमधील गैरव्यवस्था थांबवावी.

“कॅमेरा बंद करून प्रश्न संपत नाहीत;

प्रश्न सोडवले की कॅमेऱ्याची भीतीच उरत नाही!”

— राज बन्सोड

जिल्हाध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम), गडचिरोली

8806757873