‘चरखे के पास चर्चा’मध्ये गडचिरोलीच्या विकास मॉडेलवर परखड भाष्य; जंगल, शेती आणि भूमिपुत्रांना केंद्रस्थानी ठेवण्याची मागणी

गडचिरोली | प्रतिनिधी :
विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर निर्णय लादणे ही लोकशाहीची पद्धत नाही. आपल्या जमिनीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार जमीनमालकालाच असला पाहिजे, असे परखड मत वरिष्ठ पत्रकार अमेय तिरोडकर यांनी व्यक्त केले.

‘चरखे के पास चर्चा’ या लोकसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आमदार रामदासजी मसराम, कार्यक्रमाचे नेतृत्व करणारे महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

तिरोडकर यांनी गडचिरोलीतील सध्याच्या विकासाच्या दिशेवर प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, मुंबईत गडचिरोलीच्या विकासाचे मोठे चित्र उभे केले जाते; मात्र जिल्ह्यातील वास्तव वेगळे आहे. एकेकाळी हिरवाईसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीच्या रस्त्यांवर आज वाळू आणि लोहखनिज वाहून नेणाऱ्या हजारो वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. त्यातून निर्माण होणारी धूळ, वाहतूक आणि पर्यावरणीय परिणाम याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

‘भूमिपुत्रांना सन्मानजनक रोजगार हवा’

उद्योग उभारणीच्या नावाखाली स्थानिकांना केवळ किरकोळ कंत्राटी रोजगार देण्याऐवजी उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांचा सन्मानजनक आणि निर्णायक सहभाग असावा, अशी भूमिका तिरोडकर यांनी मांडली.

विमानतळासह विविध प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहणाच्या हालचालींचाही त्यांनी उल्लेख केला. “विकास कोणासाठी आणि कोणाच्या किंमतीवर?” हा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी विकासाच्या संकल्पनेचा स्थानिकांच्या दृष्टिकोनातून पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त केली.

लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवा

गडचिरोलीतील शेतकरी जमीन वाचविण्यासाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करीत आहेत. महात्मा गांधी यांनीही अहिंसा आणि लोकशाहीच्या मार्गाने संघर्ष केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने आपला लढा सुरू ठेवावा, असे आवाहन तिरोडकर यांनी केले. या संघर्षाला यश मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

जंगल आणि शेतीवर आधारित उद्योगांची गरज

गडचिरोलीच्या नैसर्गिक संपत्तीचा केवळ उत्खननासाठी वापर करण्याऐवजी स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योग उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. जंगल आणि शेतीवर आधारित उद्योग, स्थानिक रोजगार आणि भूमिपुत्रांचा उद्योगांमध्ये योग्य वाटा या त्रिसूत्रीवर गडचिरोलीचा विकास झाला तरच खऱ्या अर्थाने उद्योगक्रांती घडू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सुरजागडच्या नैसर्गिक संपत्तीचा संदर्भ देत त्यांनी पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या जीवनमानाची किंमत मोजून होणाऱ्या विकासावरही प्रश्न उपस्थित केले.

कार्यक्रमाला आदिवासी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव कुसुम आलाम, आदिवासी सेलचे समन्वयक डॉ. प्रणित जांभुळे, शशिकांत मडावी, शंकरराव सालोटकर, वसंत राऊत, नेताजी गावतुरे, अनिल कोठारे, राजेश ठाकूर, प्रशांत कोराम, प्रमोद भगत, राजेंद्र बुल्ले यांच्यासह काँग्रेसचे विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच शेकडो शेतकरी व नागरिकांची उपस्थिती होती.