गडचिरोलीच्या आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह! – आझाद समाज पार्टी(ASP).

                         प्रेस नोट

 

डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यावरची कारवाई एकतर्फी आहे का? संपूर्ण यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित न करता केवळ एका अधिकाऱ्यावर खापर का?

“अहवालात दोषीवर कारवाई का नाही?”

₹2.62 कोटींच्या विशेषज्ञ मानधनाचे आणि C-Section प्रक्रियेचे स्वतंत्र वैद्यकीय व आर्थिक ऑडिट करा – आजाद समाज पार्टी

गडचिरोली | 19 सप्टेंबर 2026

गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला व बाल रुग्णालयातील माता-बाल मृत्यूच्या घटनांनी जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने 16 सप्टेंबर 2026 रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांना निलंबित करून विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या कारवाईत त्यांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदारीतील निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचा उल्लेख आहे.

आमचा प्रश्न निलंबनाच्या अधिकारावर नाही; आमचा प्रश्न आहे—संपूर्ण सत्य बाहेर येण्यापूर्वी केवळ एका अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करणे न्याय्य आहे का?

ज्या प्रकरणांत आधी चौकशी, नंतर कारवाई—मग या प्रकरणात वेगळा निकष का?

गडचिरोली जिल्ह्यात आम्ही ज्या-ज्या प्रकरणांत कारवाईची मागणी केली, तेथे “आधी चौकशी करा, वस्तुस्थिती तपासा आणि त्यानंतर जबाबदारी निश्चित करा” अशी भूमिका घेतली जाते.

मग डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या प्रकरणात ही प्रक्रिया वेगळी का?

निलंबनासोबत विभागीय चौकशीचे आदेश झाले आहेत, हे शासनाच्या आदेशातून स्पष्ट आहे. त्यामुळे चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष येण्यापूर्वीच त्यांना माता-बाल मृत्यूंसाठी एकमेव जबाबदार ठरवणे योग्य ठरणार नाही.

आजाद समाज पार्टी कोणत्याही व्यक्तीला वाचवू इच्छित नाही; पण कोणत्याही व्यक्तीवर अन्यायही होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे.

आमच्याकडे महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत!

आजची पत्रकार परिषद केवळ राजकीय वक्तव्यांवर आधारित नाही.

आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांमध्ये—
* जिजा सातर, चामोर्शी प्रकरणाचा चौकशी अहवाल
* प्रसूती व C-Section संदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी शासनाला सादर केलेला अहवाल
* C-Section प्रक्रियेत झालेल्या बदलासंदर्भातील कागदपत्रे
* विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या मानधनासंदर्भातील उपलब्ध आकडेवारी
* चौकशी समितीने नोंदविलेली वैद्यकीय निरीक्षणे
यांचा समावेश आहे.

जिजा हंसराज सातर यांच्या प्रकरणात चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयातून गडचिरोलीला रेफर केल्यानंतर बाळाचा आणि त्यानंतर मातेचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

या सर्व कागदपत्रांचा एकत्रित अभ्यास केला तर आरोग्य व्यवस्थेत काय परिस्थिती होती आणि त्यात काय बदल झाले, याची गंभीर चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे दिसते.

चौकशी समितीच्या गंभीर निरीक्षणांचे काय? दोषींवर कारवाई का नाही?

चौकशी अहवालात उपचार प्रक्रियेबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदविल्याचे आमच्याकडे उपलब्ध कागदपत्रांतून दिसते.

विशेषतः—

प्रसूती अपेक्षित पद्धतीने पुढे न जाणे, Cervix पूर्ण उघडल्यानंतरही बाळाचे descent न होणे, Fetal Heart Rate मध्ये बदल,

अशा परिस्थितीत वरिष्ठ वैद्यकीय मूल्यांकनाची आवश्यकता,

Clinical escalation,

आवश्यक उपचाराचा निर्णय आणि त्यातील संभाव्य विलंब,

या बाबींचा विचार झाला पाहिजे.

मग आमचे स्पष्ट प्रश्न आहेत—

1. त्या वेळी ड्युटीवर कोण होते?

2. प्रत्यक्ष वैद्यकीय निर्णय कोणी घेतला?

3. त्या निर्णयाची जबाबदारी कोणाची होती?

4. Referral मध्ये विलंब झाला का?

5. Emergency Management मध्ये त्रुटी झाली का?

6. आवश्यक वेळी Operative Intervention का झाले नाही किंवा झाले असल्यास नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत झाले?

7. Fetal Heart Rate चे Monitoring योग्य पद्धतीने झाले का?

या प्रश्नांची उत्तरे न शोधता केवळ प्रशासकीय प्रमुखावर जबाबदारी टाकणे म्हणजे संपूर्ण चित्र तपासले का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

**“दोषी कोण?” — उत्तर पुराव्याने द्या!

आजाद समाज पार्टीची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे.

आम्हाला कोणत्याही डॉक्टरला वाचवायचे नाही.

आम्हाला कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीला दोषी ठरवायचे नाही.

दोषी कोणताही असो—डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक किंवा प्रशासकीय अधिकारी—पुरावे समोर ठेवा आणि नियमानुसार कारवाई करा.

जर डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत दोष सिद्ध झाला तर त्यांच्यावरही नियमानुसार कारवाई झालीच पाहिजे.

पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष उपचार प्रक्रियेत दोष आढळल्यास त्या व्यक्तींवरही कारवाई झाली पाहिजे.

₹2.62 कोटींच्या विशेषज्ञ मानधनाचा हिशोब कुठे आहे?

आमच्याकडे उपलब्ध कागदपत्रांनुसार सप्टेंबर 2025 ते एप्रिल 2026 या कालावधीत IPHS/NHM अंतर्गत स्त्रीरोगतज्ज्ञ व भूलतज्ज्ञांच्या मानधनावर सुमारे ₹2.62 कोटींचा खर्च झाल्याचे दिसते.

हा पैसा सार्वजनिक निधी आहे.

म्हणून आमचा प्रश्न आहे—

या ₹2.62 कोटींच्या खर्चाचे स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट झाले आहे का?

मानधनाची गणना कोणत्या निकषांवर केली जाते?

C-Section, Normal Delivery किंवा इतर प्रक्रियांच्या संख्येचा मानधनावर परिणाम होतो का?

जर होतो, तर या आर्थिक रचनेचा वैद्यकीय निर्णय प्रक्रियेवर कोणताही अप्रत्यक्ष प्रभाव पडत नाही ना, हे तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.

C-Section कमी झाले, तर शिक्षा का?

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार C-Section चे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसते.

तुलनात्मक कालावधीत स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मानधनात सुमारे ₹12.29 लाखांची घट झाल्याचेही कागदपत्रांत नमूद आहे.

म्हणजे—

C-Section कमी झाले → शासनाचा खर्च कमी झाला → मानधनात घट झाली.

जर हे आकडे अधिकृत तपासणीतही योग्य ठरले, तर मग प्रश्न असा आहे

सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत होण्याऐवजी त्याच काळातील प्रशासकीय निर्णयांची सखोल चौकशी का होत नाही?

आम्ही कोणत्याही डॉक्टरने अनावश्यक C-Section केले असा आरोप करत नाही.

आमची मागणी फक्त एवढीच आहे—C-Section चे वैद्यकीय आणि आर्थिक ऑडिट करा आणि सत्य जनतेसमोर आणा.

डॉ. लहाडे यांच्यावरील कारवाई राजकीय दबावातून झाली का? चौकशी करा!

आजाद समाज पार्टीचा गंभीर आरोप आहे की, जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेत काही राजकीय घटकांचा आणि हितसंबंधांचा हस्तक्षेप असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

काही प्रस्थापित लोकप्रतिनिधींच्या कथित हस्तक्षेपाला विरोध केल्यामुळे किंवा त्यांच्या कथित बेकायदेशीर कामांना सहकार्य न केल्यामुळे डॉ. लहाडे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली का, असा प्रश्न आम्ही उपस्थित करीत आहोत.

हा आमचा आरोप आहे; त्यामुळे याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.

जर आमचा आरोप चुकीचा असेल तर तोही चौकशीत स्पष्ट होईल.

पण जर राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे पुरावे मिळाले, तर त्या हस्तक्षेपामागील व्यक्ती कोणत्याही पक्षाची किंवा पदाची असो, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.

चामोर्शीपासून गडचिरोलीपर्यंत सर्व माता-बाल मृत्यूंचे एकत्रित Clinical Audit करा!

अलीकडच्या काळात गडचिरोली महिला व बाल रुग्णालयातील माता-बाल मृत्यूच्या घटनांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 15 दिवसांच्या कालावधीत तीन माता-बाल मृत्यू झाल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले आहे.

म्हणून आम्ही मागणी करतो—

एक घटना वेगळी, दुसरी घटना वेगळी असे न करता संपूर्ण कालावधीतील सर्व माता-बाल मृत्यूंचे एकत्रित स्वतंत्र Clinical Audit करा.

प्रत्येक प्रकरणात तपासा—

रुग्णालयात प्रवेश → प्राथमिक तपासणी → Monitoring → उपचार → निर्णय → Referral → Emergency Management → Operative Intervention → Post-operative care

या प्रत्येक टप्प्यावर काय झाले?

आणि प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदार कोण होते?

आजाद समाज पार्टीच्या ठाम मागण्या

1. माता-बाल मृत्यूंची स्वतंत्र उच्चस्तरीय वैद्यकीय चौकशी करावी.
2. चामोर्शी व गडचिरोलीतील सर्व संबंधित प्रकरणांचे एकत्रित Clinical Audit करावे.
3. प्रत्यक्ष उपचार करणाऱ्या डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी व संबंधित कर्मचाऱ्यांची भूमिका निश्चित करावी.
4. ₹2.62 कोटींच्या विशेषज्ञ मानधनाचे स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट करावे.
5. C-Section च्या संख्येत झालेल्या बदलाचे स्वतंत्र वैद्यकीय ऑडिट करावे.
6. C-Section कमी झाल्यामुळे मानधनात झालेल्या ₹12.29 लाखांच्या घटेचा अधिकृत हिशोब जाहीर करावा.
7. C-Section/Normal Delivery संदर्भातील निर्णयांवर आर्थिक प्रोत्साहनाचा परिणाम होतो का, याची चौकशी करावी.
8. डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यावरील आरोप चौकशीत सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी.

9. त्याचप्रमाणे माता-बाल मृत्यू प्रकरणात इतर कोणाचीही वैद्यकीय किंवा प्रशासकीय चूक सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावरही तातडीने कारवाई करावी.

10. आरोग्य व्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप असल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करावी.

11. चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल आणि त्यावरील शासनाची कार्यवाही जनतेसमोर जाहीर करावी.

आमची भूमिका स्पष्ट आहे!

* डॉ. वर्षा लहाडे दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पण त्या दोषी नसतील तर केवळ एका अधिकाऱ्यावर माता-बाल मृत्यूचे खापर फोडू नये.

* आणि जर प्रत्यक्ष उपचार प्रक्रियेत इतर कोणी दोषी असेल, तर त्या व्यक्तीलाही वाचवू नये.

* आम्हाला राजकीय सूड नको—निष्पक्ष चौकशी हवी.

* आम्हाला दोषारोप नको—पुराव्यावर आधारित जबाबदारी हवी.

“माता आणि बालकांचे जीव हा राजकारणाचा विषय नाही; तो जनतेच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे!”

म्हणून शासनाने तातडीने स्वतंत्र वैद्यकीय व आर्थिक ऑडिट करून दोषी कोण आहे हे पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करावे.

“दोषी कोणताही असो—कारवाई झालीच पाहिजे!”

हीच आजाद समाज पार्टीची स्पष्ट आणि ठाम भूमिका आहे.