आरमोरीतील संयुक्त चक्काजाम आंदोलनाचा दणका! प्रशासन अखेर नमले; उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांवर कार्यवाहीचे पत्र.

१२ दिवसांच्या उपोषणानंतर प्रशासनाची हालचाल; दोषींवर कारवाई होईपर्यंत माघार नाही – आंदोलकांचा इशारा

आरमोरी | प्रतिनिधी

आरमोरी येथील शासकीय जमिनीवरील कथित अतिक्रमण आणि प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात आजाद समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या चक्काजाम आंदोलनाची प्रशासनाने अखेर दखल घेतली आहे. प्रज्ञा निमगडे व चेतन निमगडे यांच्या गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे पत्र तहसीलदारांमार्फत काढण्यात आले असून, सर्व्हे क्रमांक १२४२ च्या मोजणीसंदर्भातही कार्यवाही सुरू असल्याचे पत्र प्रशासनाने सोमवार, दि. २६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी आंदोलकांना दिले.

आरमोरी येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण, प्लॉट पाडण्याचा प्रकार आणि संबंधित जमिनीच्या मोजणीबाबत प्रशासनाकडून होत असलेल्या कथित टाळाटाळीविरोधात प्रज्ञा निमगडे व चेतन निमगडे यांनी उपोषण सुरू केले होते. मात्र, १२ दिवस उलटूनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र येत २४ ऑक्टोबर रोजी चक्काजाम आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. या आंदोलनामुळे प्रशासनावर तातडीने दखल घेण्याचा दबाव निर्माण झाला.

संयुक्त आंदोलनानंतर प्रशासनाची हालचाल–

आजाद समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संयुक्त आंदोलनानंतर प्रशासनाने उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात कार्यवाहीचे पत्र काढले. तसेच सर्व्हे क्रमांक १२४१ व १२४२ यांच्या हद्दीबाबत आणि सर्व्हे क्रमांक १२४२ मधील कथित अतिक्रमणाच्या तक्रारीनुसार मोजणीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे लेखी पत्र सोमवारी सायंकाळी आंदोलकांना देण्यात आले.

या घडामोडीमुळे संयुक्त चक्काजाम आंदोलनाला प्राथमिक यश मिळाल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. मात्र, केवळ पत्र देऊन प्रश्न सुटणार नाही; प्रत्यक्ष मोजणी, अतिक्रमणाची चौकशी आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई झाल्यानंतरच या प्रकरणाला न्याय मिळेल, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

✊ दोषींवर कारवाई होईपर्यंत माघार नाही–

प्रशासनाने दिलेल्या पत्रानंतरही आंदोलकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आरमोरीतील या संयुक्त आंदोलनामुळे शासकीय जमिनीच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आता प्रशासन प्रत्यक्ष मोजणी व चौकशी किती लवकर पूर्ण करते आणि त्यानंतर कोणती कारवाई करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

चक्काजाम आंदोलनानंतर प्रशासनाने दिलेले पत्र हा आंदोलकांसाठी महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी अंतिम निकाल प्रत्यक्ष कार्यवाही आणि दोषींवरील कायदेशीर कारवाईतूनच स्पष्ट होणार आहे. 27 ऑक्टोबर रोजी उपोषण स्थगित करणार असून पुढील 15 दिवसात मोजणी करून दोषींवर कारवाई न झाल्यास अधिक व्यापक आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा ईशारा प्रज्ञा निमगडे यांच्यासह सर्व पक्षाच्या वतीने देण्यात आला.