गोंडवाना विद्यापीठावर विविध पक्ष संघटनांची धडक अनावश्यक होणारा खर्च वसूल करण्याची मागणी.

गडचिरोली – गोंडवाना विद्यापीठाद्वारे केल्या जाणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला जिल्ह्यातील अनेक राजकीय व सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तसेच, हा खर्च वसूल करावा आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या संघटनांच्या एका शिष्टमंडळाने आज विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भात एक निवेदन सादर केले.
कुलसचिव डॉ. अनिल हिरखेडे यांच्या सेवा कालावधीच्या विस्ताराशी संबंधित प्रकरणासाठी गोंडवाना विद्यापीठाने एका वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करून १५ लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. विद्यापीठाकडे आधीच वकिलांचे एक पॅनेल उपलब्ध असताना, बाहेरून वकील नेमणे हा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी असलेल्या निधीचा अपव्यय आहे. हा खर्च संबंधित जबाबदार व्यक्तींकडून वसूल करण्यात यावा आणि त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत शहरी भागातील आदिवासी तरुणांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचा प्रस्ताव गोंडवाना विद्यापीठाने तयार केला होता आणि विद्यापीठाला त्याचे कार्यादेशही (वर्क ऑर्डर) प्राप्त झाले होते. असे असूनही, विद्यापीठाने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यास नकार दिला आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले असून त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे. हा कार्यक्रम त्वरित सुरू करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विद्यापीठाची अतिथीगृहे सुस्थितीत असतानाही, व्यवस्थापन परिषदेचे काही सदस्य आपल्या दौऱ्यांदरम्यान खाजगी हॉटेल्सवर विद्यापीठाचा निधी खर्च करत आहेत. हा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी असलेल्या निधीचा अपव्यय आहे. ही प्रथा त्वरित थांबवावी आणि खर्च झालेली रक्कम संबंधित व्यक्तींकडून वसूल करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, नक्षलवादी नेता भूपती याची नियुक्ती त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
शिष्टमंडळात रिपब्लिकन पक्षाचे श्री.रोहिदास राऊत, आदिवासी कवयित्री कुसुम अलाम, कम्युनिस्ट पक्षाचे देवराव चवडे, बीआरएसपीचे मिलिंद बांबोडे, बसपचे ज्ञानेश्वर सोमणकर, आरपीआयचे हंसराज उंदिरवाडे, प्रा.प्रकाश दुधे, वीर बाबुराव समितीचे वसंत कुलसंगे, आदिवासी युवा परिषदेचे कुणाल कोवे, वंचित बहुजन आघाडीचे नंदकिशोर भैसारे, अनिल बारसागडे, प्रा.राजन बोरकर, प्रदीप भैसारे, व्ही.सी.साखरे, एल.सी.मशाखेत्री, सिद्धार्थ दुधे आदी उपस्थित होते.
या प्रश्नांवर कारवाई न झाल्यास विद्यार्थ्यांसह जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.