भूसंपादन सुनावणीला स्थगिती; २७ गावांच्या लढ्यात काहींनाच दिलासा, उर्वरित शेतकऱ्यांचे काय?

भेंडाळा-जयरामपूर परिसरातील सुनावण्या स्थगित; प्रशासनाचे लेखी पत्र जारी, शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले, मात्र जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न अद्याप कायम!

चामोर्शी | दि. १६ ऑक्टोबर २०२६

गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारासाठी प्रस्तावित जमीन अधिग्रहणाविरोधात पेटलेल्या शेतकरी आंदोलनाला अखेर पहिला दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांचा वाढता आक्रोश आणि चामोर्शीतील रास्ता रोको आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता प्रशासनाने भेंडाळा व जयरामपूर परिसरातील भूसंपादन सुनावण्यांना स्थगिती दिल्याचे लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. मात्र, २७ गावांतील शेतकऱ्यांच्या लढ्यात काही गावांच्या सुनावण्यांना स्थगिती मिळाली असली, तरी उर्वरित गावांच्या जमिनींचे काय, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.

आंदोलनाच्या रेट्यापुढे प्रशासनाची भूमिका बदलली!

उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, चामोर्शी यांच्या कार्यालयाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लेखी पत्र जारी केले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या कलम ३२(३) अन्वये चामोर्शी औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक ५ व ७ मधील भेंडाळा आणि जयरामपूर परिसरातील भूसंपादन प्रकरणांच्या अनुषंगाने १६ ऑक्टोबर रोजी नियोजित सुनावण्या स्थगित करण्यात आल्याचे या पत्रात नमूद आहे.

पिढ्यान्पिढ्या कसत असलेल्या जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकरी आणि महिलांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. त्यांच्या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर सुनावण्या स्थगित झाल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, ही स्थगिती म्हणजे भूसंपादन प्रक्रिया रद्द झाल्याचा अंतिम निर्णय नव्हे, हेही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

१४ आणि १३ गावांचा लढा; प्रश्न मात्र कायम!

भेंडाळा परिसरातील १४ आणि जयरामपूर परिसरातील १३ गावांतील शेतकरी जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात एकवटले होते. १५ ऑक्टोबरपासून चामोर्शीत सुरू झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

या आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनींबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली. अखेर सुनावणी स्थगितीचे लेखी पत्र समोर आले आणि आंदोलनकर्त्यांच्या लढ्याला पहिला दिलासा मिळाला. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

मात्र, आंदोलन मागे घेतले म्हणून जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न संपलेला नाही. सुनावण्या स्थगित करण्यापलीकडे प्रशासन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्थगिती म्हणजे दिलासा; अंतिम न्याय नव्हे!

काही गावांच्या सुनावण्यांना स्थगिती मिळाली असली, तरी उर्वरित गावांतील भूसंपादन प्रक्रियेबाबत ठोस निर्णय झाल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे एका बाजूला दिलासा मिळाल्याचे समाधान असताना दुसऱ्या बाजूला इतर गावांतील शेतकऱ्यांची चिंता कायम आहे.

प्रशासनाने उर्वरित गावांबाबतही स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, भूसंपादन प्रक्रियेचे भवितव्य सांगावे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्यांचा सवाल थेट प्रशासनाला!

२७ गावांतील शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न असताना काही गावांच्या सुनावण्या स्थगित करून संपूर्ण प्रश्न सुटणार आहे का? उर्वरित गावांतील शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार?

आता केवळ सुनावण्यांना स्थगिती देण्यापेक्षा जमीन अधिग्रहणाबाबत स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. शेतकऱ्यांचा लढा तात्पुरत्या दिलाशावर थांबणार की त्यांच्या जमिनींबाबत कायमस्वरूपी तोडगा निघणार, हे आगामी निर्णयातून स्पष्ट होईल.