दशकांपासून शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना पट्ट्यांची प्रतीक्षा; तातडीने अभिलेख तयार करण्याची मागणी.

गडचिरोली (चामोर्शी), २८ सप्टेंबर : रेगडी–हळदवाही जिल्हा परिषद क्षेत्रातील मंजेगाव, किसाननगर, मछली, चक चापलवाडा, हळदवाही, हळदवाहीटोला, पेटतळा आणि भाडभीडी परिसरातील शेकडो शेतकरी अनेक वर्षांपासून शेतीच्या अधिकृत पट्ट्यांपासून वंचित असल्याचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. संबंधित शेतकरी १९५८ पासून जमिनीवर शेती करत असल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यांच्या ताब्यात अतिक्रमण पंजीसह जुने कागदपत्रे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, अद्याप अनेक जमिनींचे गट क्रमांक आणि सातबारा उतारे तयार झाले नसल्याने शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे बैठकीत मांडण्यात आले.
या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मंजेगाव येथे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचे डॉ. खुणे यांनी सांगितले. स्थानिक आमदार मिलिंद नरोटे, माजी खासदार अशोक नेते तसेच मुख्यमंत्री यांचे ओएसडी पालकर यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशीही या प्रश्नावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या जुन्या कागदपत्रांची तपासणी करून प्रत्यक्ष शेती वहिवाटीची वस्तुस्थिती तपासावी आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे अधिकृत अभिलेख तयार करून पट्टे देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने केली आहे.
बैठकीला जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष किशोर कुंडू, माजी सरपंच रमेश लेकलवार, गणपती तुंकलवार, अंकित मोहुर्ले, विनायक गर्नूलवार, गजानन गर्तृलवार, मोहन बंडावार, योगेंद्र चौधरी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि संबंधित गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.