गडचिरोलीतील सहा ठिकाणी अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी.
असरअल्ली, मालेवाडा, पेंढारी, कसनसूर, जिमलगट्टा व वैरागडचा समावेश; ‘व्हिजन २०४७’च्या ठरावाला यश
गडचिरोली | प्रतिनिधी :
दुर्गम व ग्रामीण भागातील नागरिकांना महसूल आणि प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील असरअल्ली, मालेवाडा, पेंढारी, कसनसूर, जिमलगट्टा आणि वैरागड येथे अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाला चालना मिळणार आहे.
‘आकांक्षित जिल्हा ते विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना प्रशासकीय सेवा तात्काळ व सुलभतेने मिळाव्यात, तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांची महसूलविषयक कामे जलदगतीने मार्गी लागावीत, यासाठी अप्पर तहसील कार्यालयांची आवश्यकता मांडण्यात आली होती. या मागणीला मंजुरी मिळाल्याने संबंधित भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन कार्यालयांमुळे नागरिकांना विविध महसूल व प्रशासकीय कामांसाठी दूरवरच्या तहसील कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज कमी होणार आहे. परिणामी नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि प्रवासाचा खर्च वाचण्यासोबतच प्रशासन अधिक जवळ येण्यास मदत होणार आहे.
या निर्णयाबद्दल ‘विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७’चे मुख्य प्रवर्तक, भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले.
“गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासन नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. व्हिजन २०४७च्या माध्यमातून मांडलेल्या प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या संकल्पनेनुसार सहा ठिकाणी अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी मिळणे ही आनंदाची बाब आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना प्रशासकीय सेवा अधिक जलद आणि सुलभतेने मिळतील,” असे डॉ. देवराव होळी यांनी म्हटले.
