गडचिरोलीचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रत्येकाच्या श्रमाला उत्पादकतेची जोड आवश्यक – सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल.

‘पीएम विश्वकर्मा’मुळे पारंपरिक कारागिरांना कौशल्य, आधुनिक साधने व अर्थसहाय्याची संधी

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना टूल किट व कर्ज मंजुरी पत्रांचे वितरण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘पारंपरिक कारागीर व शिल्पकारांचा टूल किट व कर्ज मंजुरी पत्र वाटप सोहळा’ संपन्न

गडचिरोली, दि. १७ सप्टेंबर  : गडचिरोली जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढवून जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाच्या श्रमाला उत्पादकतेची जोड देणे आवश्यक आहे. पारंपरिक कारागीर, शिल्पकार आणि असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी घटकांना कौशल्य, आधुनिक साधने आणि अर्थसहाय्य उपलब्ध करून त्यांना स्वयंरोजगार व व्यवसायवृद्धीसाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ‘पीएम विश्वकर्मा’सारख्या योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत, असे प्रतिपादन सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त गडचिरोली येथील नियोजन भवनात आयोजित ‘पीएम विश्वकर्मा योजना लाभार्थी मेळावा’ तसेच पारंपरिक कारागीर व शिल्पकारांच्या टूल किट व कर्ज मंजुरी पत्र वाटप कार्यक्रमात सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात टूल किट व कर्ज मंजुरी पत्रांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाला जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी भास्कर मेश्राम, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक प्रशांत धोंगळे, संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच पीएम विश्वकर्मा योजनेचे लाभार्थी व पारंपरिक कारागीर उपस्थित होते.

असंघटित क्षेत्रातील घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यावर भर

सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, देशाच्या विकासात असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी वर्गाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक घटकांची पूर्वी शासकीय अभिलेखांमध्ये पुरेशी नोंद उपलब्ध नव्हती. ‘पीएम विश्वकर्मा’, ‘पीएम स्वनिधी’ आणि ‘ई-श्रम पोर्टल’सारख्या उपक्रमांमुळे अशा घटकांची नोंद होऊन त्यांना विविध शासकीय योजना व सामाजिक सुरक्षेशी जोडण्याची व्यवस्था निर्माण झाली आहे.

पथविक्रेत्यांना ‘पीएम स्वनिधी’ योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ई-श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी केली जात असून महाराष्ट्रात या पोर्टलवर ९७ लाख नोंदणी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. असंघटित क्षेत्रातील घटकांची अधिकृत नोंद उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या विविध योजना आणि सामाजिक सुरक्षेचे लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी, शेतमजूर, महिला तसेच असंघटित क्षेत्रातील घटकांना संकटाच्या काळात आधार देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कोणताही कष्टकरी घटक अडचणीच्या वेळी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. कामगार क्षेत्रातील नव्या संहितांच्या माध्यमातूनही कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मनुष्यबळाला कौशल्य आणि स्वयंरोजगाराची जोड आवश्यक

रोजगाराच्या प्रश्नाचा उल्लेख करताना ॲड. जयस्वाल म्हणाले की, मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात प्रत्येकाला सरकारी किंवा खासगी नोकरी उपलब्ध होणे शक्य नसले तरी स्वयंरोजगार, कौशल्याधारित व्यवसाय, उत्पादन आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करता येऊ शकतात.

देशातील मनुष्यबळ ही देशाची मोठी शक्ती आहे. या मनुष्यबळाला योग्य कौशल्य, प्रशिक्षण आणि उत्पादनाशी जोडल्यास ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडविण्यात त्याचे मोठे योगदान राहू शकते. लहान अथवा मोठे कोणतेही उत्पादक काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे देशाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कारागिरांना कौशल्य, साधने आणि अर्थसहाय्य

पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांना केवळ योजनांचा लाभ देण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांच्या कौशल्यात वाढ करणे, आधुनिक साधने उपलब्ध करून देणे, प्रशिक्षण देणे आणि व्यवसाय विस्तारासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.

पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थ्यांनी योजनेचा प्रभावीपणे लाभ घेऊन आपल्या पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवसायाची जोड द्यावी. प्रत्यक्ष व्यवसाय करताना येणाऱ्या अडचणी तसेच योजनेमध्ये आवश्यक वाटणाऱ्या सुधारणा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. लाभार्थ्यांच्या अनुभवातून समोर येणाऱ्या बाबी शासनापर्यंत पोहोचवून आवश्यकतेनुसार योजनांमध्ये सुधारणा अथवा राज्य शासनाच्या स्तरावर पूरक उपक्रमांचा विचार करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीच्या आर्थिक विकासासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज

गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाचा उल्लेख करताना सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यावर विशेष भर दिला. जिल्ह्याच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी केवळ एका व्यक्तीचे किंवा एका यंत्रणेचे प्रयत्न पुरेसे नसून प्रत्येक नागरिक, युवक, शेतकरी, कारागीर, कामगार आणि उद्योजकाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक व्यक्ती आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ झाली तर त्याचा थेट परिणाम जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नावर होईल. त्यामुळे रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढविणे, पारंपरिक व्यवसायांना आधुनिकतेची जोड देणे आणि स्थानिक मनुष्यबळाच्या कौशल्याचा उत्पादक वापर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

समाजात विविध प्रश्न आणि समस्या निर्माण होत असतात. मात्र अशा प्रश्नांवर राजकीय भांडवल करण्यापेक्षा त्यांची ठोस उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे. सामान्य नागरिकांच्या व्यथा, अडचणी आणि अपेक्षा विविध माध्यमांतून शासनापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. त्यानुसार बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा करता येतील, असे सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा

मार्गदर्शनाच्या प्रारंभी सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. लोकसेवेसाठी सातत्याने व समर्पित भावनेने कार्य करण्याचा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांना उत्तम आरोग्य व दीर्घायुष्य लाभावे आणि त्यांच्या हातून देशाची सेवा घडावी, अशा शुभेच्छाही त्यांनी व्यक्त केल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना टूल किट व कर्ज मंजुरी पत्रांचे प्रातिनिधिक वितरण करण्यात आले. लाभार्थ्यांनी योजनेतून मिळणारे प्रशिक्षण, आधुनिक साधने आणि आर्थिक सहाय्याचा प्रभावी उपयोग करून आपल्या कौशल्याला स्वयंरोजगार व व्यवसायवृद्धीची जोड द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.