“फडणवीस यांच्या जिल्ह्यात स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही रस्ते नाही, पूल नाही, वीज नाही; मग विकास नेमका कोणता?” — राज बन्सोड यांचा हल्ला.

                           प्रेस नोट

सालईटोला येथील मृतदेह वाहून नेण्याच्या घटनेने विकासाच्या दाव्यांची पोलखोल!

गडचिरोली | १५ सप्टेंबर २०२६

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील सालईटोला येथे रस्ता नसल्यामुळे मृतदेह बांबूला खाट बांधून खांद्यावरून वाहून न्यावा लागल्याची घटना अत्यंत संतापजनक आणि शासनाच्या विकासाच्या दाव्यांना लाजवणारी आहे. स्वातंत्र्याला ७८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह घेऊन जाण्यासाठी पायवाटेचा आधार घ्यावा लागत असेल, तर हा केवळ रस्त्याचा प्रश्न नसून मानवी प्रतिष्ठा, मूलभूत सुविधा आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा प्रश्न आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया आजाद समाज पार्टीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी व्यक्त केली.

सालईटोला येथील नागरिकांना मृतदेह खाटेला बांधून, बांबूच्या साहाय्याने चिखल-पाण्यातून दीड ते दोन किलोमीटर पायपीट करून मुख्य रस्त्यापर्यंत आणावा लागला. माध्यमांमध्ये समोर आलेल्या या घटनेने गडचिरोलीच्या ग्रामीण भागातील वास्तव पुन्हा एकदा राज्यासमोर आणले आहे.

“ही केवळ सालईटोलाची नाही, संपूर्ण गडचिरोलीच्या विकासाची पोलखोल आहे!”

राज बन्सोड म्हणाले की,
“देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात काँग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता भोगली आणि भाजपनेही अनेक वर्षे देशाची सत्ता सांभाळली. महाराष्ट्रातही काँग्रेसचा दीर्घ सत्ताकाळ राहिला असून गेल्या काही वर्षांपासून भाजप सत्तेत आहे. गडचिरोलीतही वर्षानुवर्षे याच राजकीय पक्षांचे वर्चस्व राहिले. मग एवढ्या वर्षांच्या सत्तेनंतर आजही सालईटोला सारख्या गावांमध्ये पक्का रस्ता का नाही?”

“रस्ता नाही, पूल नाही, अनेक ठिकाणी वीज नाही, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. मग निवडणुकीच्या काळात दाखवली जाणारी विकासाची स्वप्ने नेमकी कुठे आहेत?” असा सवाल त्यांनी केला.

मुख्यमंत्रीच पालकमंत्री; मग नैतिक जबाबदारी कुणाची?

गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे असताना जिल्ह्यात विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र त्याच जिल्ह्यात नागरिकांना मृतदेह खांद्यावर घेऊन चिखलातून चालावे लागत असेल, तर या परिस्थितीची नैतिक जबाबदारी पालकमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारली पाहिजे, अशी मागणी आजाद समाज पार्टीने केली आहे.

राज बन्सोड यांनी पुढे म्हटले—

> “गडचिरोलीला विकासाचे मॉडेल बनविण्याच्या घोषणा होतात; पण प्रत्यक्षात नागरिकांना मृतदेह वाहून नेण्यासाठी रस्ता मिळत नाही. हा विरोधाभास नाही का? मुख्यमंत्री महोदयांनी या घटनांची केवळ माध्यमांसमोर दखल घेण्याऐवजी जबाबदारी स्वीकारून तातडीने प्रत्येक दुर्गम गावासाठी रस्ता, पूल, वीज, आरोग्य आणि शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा कृती आराखडा जाहीर करावा.”

जनतेने आता तिसरा पर्याय स्वीकारण्याची वेळ आली.

आजपर्यंत काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना जनतेने सत्ता दिली. मात्र दुर्गम भागातील मूलभूत प्रश्न आजही कायम असतील, तर आता जनतेने तिसऱ्या पर्यायाला संधी देण्याची वेळ आली आहे, असे राज बन्सोड यांनी सांगितले.

“आम्हाला केवळ पाच वर्षे जिल्हा परिषदेत सत्ता द्या. या पाच वर्षांत आम्ही रस्ते, पूल, पाणी, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस काम करून दाखवू. जनतेला अपेक्षित बदल घडवून आणण्यात आम्ही अपयशी ठरलो, तर पुन्हा निवडणूक लढणार नाही,” असे आव्हान त्यांनी दिले.

गडचिरोलीच्या जनतेने आता केवळ आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता कामाची संधी नव्या राजकीय पर्यायाला द्यावी, असे आवाहन आजाद समाज पार्टीच्या वतीने करण्यात आले.

“सालईटोला ही केवळ एक घटना नाही; ती व्यवस्थेच्या अपयशाची जिवंत साक्ष आहे. आता प्रश्न फक्त सत्ता बदलण्याचा नाही, तर विकासाची दिशा बदलण्याचा आहे.