राष्ट्रीय लोकअदालतीत ४६१ प्रकरणे निकाली; ४ कोटी १६ लाखांहून अधिक रकमेची तडजोड.
गडचिरोली, दि. १३ सप्टेंबर : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार गडचिरोली जिल्हा न्यायालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये १२ सप्टेंबर रोजी वर्षातील तिसऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या लोकअदालतीत न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली ४२५ आणि दाखलपूर्व ३६ अशी एकूण ४६१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये एकूण ४ कोटी १६ लाख १५ हजार ५८९ रुपयांच्या रकमेवर तडजोड झाली.
न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या ४२५ प्रकरणांमध्ये तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, चेक बाऊन्स, मोटार अपघात नुकसानभरपाई दावे, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत चालान, कौटुंबिक वाद, दरखास्त, दिवाणी दावे तसेच बँक कर्जवसुलीच्या प्रकरणांचा समावेश होता.
दाखलपूर्व स्वरूपातील ३६ प्रकरणे आपसी समझोत्याने निकाली काढण्यात आली. यामध्ये महावितरणची थकीत वीज देयके तसेच विविध बँका, पतसंस्था व वित्तीय संस्थांच्या थकीत कर्जाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश होता.
मोटार अपघात नुकसानभरपाईच्या एका तडजोड प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती रोहित वासुदेव जोशी यांच्या हस्ते संबंधित पक्षकाराला धनादेश प्रदान करण्यात आला.
राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या कामकाजासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १० पॅनल्स स्थापन करण्यात आले होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. अनिरुद्ध लिं. टिकले आणि प्राधिकरणाचे सचिव न्या. अंकुश पुं. खानोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले.
गडचिरोली जिल्हा न्यायालयातील पॅनल क्रमांक १ चे कामकाज जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्या. पी. व्ही. चतूर, तर पॅनल क्रमांक २ चे कामकाज मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्या. एस. पी. सदाफळे यांनी पाहिले. या पॅनलमध्ये विधी स्वयंसेवक आर. के. वनकर आणि एन. डी. मोटघरे यांनी सदस्य म्हणून काम पाहिले.
गुन्हा कबुलीद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयही कार्यरत ठेवण्यात आले होते. या न्यायालयाचे कामकाज द्वितीय सहदिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैशाली व्ही. चौधरी यांनी पाहिले.
लोकअदालतीच्या आयोजनासाठी गडचिरोली जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. संजय देशमुख, ज्येष्ठ व इतर विधिज्ञ, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले, असे प्राधिकरणाचे अधीक्षक अ. ल. आमटे यांनी कळविले आहे.
