नगरसेविका शिल्पा हेमके यांचे सदस्यत्व रद्द करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी.

गडचिरोली | प्रतिनिधी

गडचिरोली नगर परिषद हद्दीतील सर्वे क्रमांक ११/१ क, भूखंड क्रमांक ६६ वरील अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले असून, संबंधित नगरसेविकेचे सदस्यत्व रद्द करून अपात्र ठरवावे तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी ठोस मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, जिल्हा गडचिरोलीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

यासंदर्भात पक्षाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात जिल्हा सहआयुक्त (न.प. प्रशासन), जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली यांच्या २४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ दिला आहे. या पत्राद्वारे मुख्याधिकारी, नगर परिषद गडचिरोली यांना मौजा गडचिरोली येथील सर्वे क्रमांक ११/१ क, भूखंड क्रमांक ६६ वरील अनधिकृत बांधकामाची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित भूखंडाच्या सातबारा उताऱ्यावरून नगरसेविका शिल्पा अंकित हेमके (शिल्पा उद्धवराव गव्हारे) व त्यांचे पती अंकित हेमके यांचा या प्रकरणाशी प्रत्यक्ष संबंध असल्याचे निदर्शनास येते. संबंधित भूखंड नगर परिषदेकडे गहाण राखीव असतानाही त्यावर पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.

नगर परिषद हद्दीतील रहिवासी वापरासाठीच्या भूखंडांच्या विकासासंदर्भात रस्ते, भूमिगत नाली-गटार, विद्युत पथदिवे, खुल्या जागेचे सौंदर्यीकरण आदी बाबींची पूर्तता करण्याच्या तरतुदी असल्याचे पक्षाने नमूद केले आहे. तसेच, भूखंडाचा नियमानुसार पूर्ण विकास झाल्यानंतरच गहाणखत सोडविण्याची प्रक्रिया अपेक्षित असताना संबंधित भूखंडावर बांधकाम करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

बांधकामासाठी आवश्यक परवानगी अथवा मंजूर नकाशा उपलब्ध नसताना बांधकाम करण्यात आले का? तसेच नगर परिषदेच्या हक्काच्या भूखंडावर बांधकाम कसे झाले? याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, संबंधित नगरसेविकेचे सदस्यत्व रद्द करून अपात्रतेची कार्यवाही करावी आणि आवश्यक असल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

दरम्यान, या आरोपांबाबत संबंधित नगरसेविका किंवा त्यांच्या पतीची अधिकृत बाजू समोर आलेली नसून, त्यांची भूमिका उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करणे आवश्यक ठरणार आहे.