जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोले(BRSP) यांच्या तक्रारीची दखल; कोजबी-देवुळगाव गैरव्यवहाराची चौकशी, १५ दिवसांत अहवाल.
मिलिंद बांबोळेंच्या तक्रारीनंतर प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये; २० वर्षे एकाच ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक? १५ दिवसांत चौकशी अहवालाचे आदेश
गडचिरोली |
ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहाराविरोधात बहुजन रिपब्लिकन पार्टीने केलेल्या तक्रारीने आता प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधले आहे. बहुजन रिपब्लिकन शोषलिस्ट पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे यांनी कोजबी व देवुळगाव ग्रामपंचायतीतील आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय पातळीवरील संगनमताबाबत केलेल्या तक्रारीची जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने गंभीर दखल घेतली आहे.
बांबोळे यांनी २२ जुलै २०२६ रोजी केलेल्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन शाखेने १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
बहुजन रिपब्लिकन शोषलिस्ट पार्टीने उपस्थित केला थेट सवाल!
तक्रारीत कोजबी ग्रामपंचायतीमध्ये सन २००५ पासून एकाच ग्रामसेवकाने तब्बल २० वर्षे काम केल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रदीर्घ कार्यकाळात विविध योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
याशिवाय पंचायत समिती तसेच जिल्हास्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांनी या कर्मचाऱ्याला पाठबळ दिल्याचा आणि कोजबी व देवुळगाव ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहार दडपून ठेवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
आता प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत!
तक्रारीची नोंद घेत जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने प्रकरणाची सत्यता तपासण्यासाठी निष्पक्ष आणि पारदर्शक अंतर्गत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तक्रारदाराने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांची सखोल चौकशी करून स्पष्ट, मुद्देसूद आणि स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच चौकशीदरम्यान केलेल्या कार्यवाहीची माहिती तक्रारदाराला देऊन अहवालाची प्रत जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन शाखेकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
चौकशी अहवालात काय उघड होणार?
आता प्रशासनाच्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. २० वर्षांच्या एकाच ठिकाणी कार्यकाळाचा मुद्दा, कोजबी-देवुळगावमधील आर्थिक व्यवहार आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांमागील सत्य काय? याचा उलगडा चौकशी अहवालातून होणार आहे.
चौकशीचा अहवाल जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकीत अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्यात येणार असल्याने, बहुजन रिपब्लिकन शोषलिस्ट पार्टीच्या तक्रारीनंतर पुढे कोणावर कारवाई होते का, याकडे गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
