डॉ. प्रणय खुणे यांच्या पुढाकारातून भाडभीडीत मार्गदर्शन कार्यशाळा; २३ गावांतील शेतकऱ्यांचा सहभाग

भाडभीडी (बु.), दि. २९ ऑक्टोबर : वनजमिनीवर पिढ्यान्पिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वनहक्काचे पट्टे मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, अशी मागणी चामोर्शी तालुक्यातील भाडभीडी (बु.) येथे आयोजित मार्गदर्शन कार्यशाळेत करण्यात आली. वनहक्क दाव्यांतील तीन पिढ्यांच्या अटीमुळे पात्र शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करत ही अट शिथिल करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका उपस्थितांनी मांडली.

राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन (असो.), नवी दिल्ली, जिल्हा गडचिरोली आणि संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, भाडभीडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार, दि. २८ ऑक्टोबर रोजी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या उपक्रमात परिसरातील शेतकरी, महिला, युवक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

वनहक्क दाव्यांच्या प्रक्रियेतील अडचणींवर चर्चा

वनजमिनीवर दीर्घकाळ शेती करणाऱ्या कुटुंबांचे वनहक्क दावे आणि शेतीपट्ट्यांची प्रकरणे अनेक ठिकाणी प्रलंबित आहेत. आवश्यक पुरावे सादर करताना येणाऱ्या अडचणी, तीन पिढ्यांच्या अटीचा प्रश्न आणि दाव्यांच्या प्रक्रियेतील अडथळे यामुळे शेतकऱ्यांना हक्क मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे कार्यशाळेत मांडण्यात आले.

पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागू नये, प्रलंबित दाव्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा आणि वनहक्क कायद्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. शासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कालबद्ध कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

२३ गावांतील नागरिकांची एकजूट

या कार्यशाळेत जाणाळा, रेखेगाव, आमगाव, चक क्रमांक दोन, अनंतपूर, कुदरसी, जंगमपूर, बिलासपूर, हळदवाही, हळदवाही टोला, मंजेगाव, राजूर बुजुर्ग, राजूर खुर्द, लाभानतांडा, मक्केपल्ली, चापलवाडा, माडेमुधोली, रेगडी, पोतेपल्ली, माडेआमगाव, विकासपल्ली, घोट आणि पेटतळा या २३ गावांतील शेतकरी व नागरिक सहभागी झाले.

विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत वनहक्क आणि शेतीपट्ट्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले. आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा करण्याची गरजही यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.

डॉ. प्रणय खुणे, दीपक सुनतकर यांचे मार्गदर्शन

कार्यशाळेत राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी वनहक्काच्या प्रश्नांवर मार्गदर्शन केले. कुरखेडा येथील महसूल कार्यालयातील वनहक्क विषयक मार्गदर्शक दीपक सुनतकर यांनी वनहक्क दावे आणि त्यासंबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेची माहिती उपस्थितांना दिली.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. वनहक्क कायद्याबाबत योग्य माहिती मिळवून दाव्यांची प्रक्रिया समजून घेणे आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करणे, हा कार्यशाळेचा प्रमुख उद्देश होता.

अधिकारी, पदाधिकारी आणि महिलांचा सहभाग

कार्यशाळेला वनविभागाचे आर.ओ. चिवाने, महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी जाधव, तलाठी येनगंटीवार, ग्रामसेवक प्रकाश कुनघाडकर, वनहक्क समितीचे भास्कर कोवासे, पोलीस पाटील किरणताई सुरपाम, माजी सरपंच एकनाथ भुरसे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रकाश कोवासे, मंचू पुंगाटी आणि वाडीघरे गुरुजी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष नानू उपाध्ये, किशोर कुंडू, संदीप भोवरे तसेच युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष व कार्यक्रमाचे आयोजक विनोद किरमे यांनी पुढाकार घेतला.

यावेळी श्रीकांत वैरागडे, सचिन देशमुख, गुरुदेव सातपुते, संदीप गवारे, बंडू देशमुख, नीलकंठ बुरांडे, एकनाथ वासेकर, श्रीकृष्ण बुरांडे, विठ्ठल बुरांडे, किशोर गवारे, वासुदेव वैरागडे, सुभाष वैरागडे, मेघनाथ वैरागडे आणि जितेंद्र देशमुख यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

इंदिराबाई गवारे, शोभाबाई किरमे, सुशीला सोनटक्के, सुंदराबाई बुरांडे, वनिता वासेकर, कमलबाई वैरागडे, मायाबाई किरमे, सुनंदाबाई वैरागडे, चंद्रकलाबाई वासेकर, कांताबाई देशमुख आणि कीर्तीताई देशमुख यांच्यासह महिला व नागरिकांनीही सहभाग नोंदविला.

शासनाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

वनहक्क दाव्यांतील तीन पिढ्यांची अट शिथिल करण्याची मागणी, पात्र शेतकऱ्यांना वनहक्काचे पट्टे देणे आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या शेतीपट्ट्यांच्या प्रकरणांचा निपटारा करणे, हे प्रश्न या कार्यशाळेच्या केंद्रस्थानी राहिले.

वनजमिनीवर शेती करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. आता या मागण्यांवर राज्य शासन आणि संबंधित प्रशासकीय विभाग काय निर्णय घेतात, याकडे २३ गावांतील शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.