१४ गावांच्या जमीन अधिग्रहणाविरोधात चामोर्शीत शेतकऱ्यांचा संतापाचा भडका!

सुपीक जमिनींसाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार! लक्ष्मीगेटवर रात्रभर ठिय्या, आष्टी क्रॉसिंगवर रास्ता रोको

भेंडाळा परिसरातील १४ गावांच्या जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न पेटला; मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामूहिक बैठकीसाठी शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती आक्रमक

गडचिरोली (चामोर्शी), दि. १५ ऑक्टोबर : सुपीक शेतजमिनींच्या अधिग्रहणाविरोधात भेंडाळा परिसरातील शेतकऱ्यांचा असंतोष आता तीव्र जनआंदोलनात परिवर्तित झाला आहे. १४ गावांतील शेतजमिनी वाचविण्यासाठी हजारो शेतकरी आणि महिलांनी गुरुवारी चामोर्शी येथे रस्त्यावर उतरून शासनाचे लक्ष वेधले. आष्टी क्रॉसिंगवर रास्ता रोको केल्यानंतर लक्ष्मीगेट चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन सुरूच असल्याने जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती आणि महिला समितीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी शासनाला स्पष्ट संदेश दिला आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय जमिनींबाबत निर्णय नको, तसेच मुख्यमंत्री आणि सहपालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामूहिक बैठक घेऊन प्रश्नाचा कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

आष्टी क्रॉसिंगवर रास्ता रोको; लक्ष्मीगेटवर ठिय्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधले!

जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेविरोधात गुरुवारी दुपारी सुमारे १२.३० वाजता आष्टी क्रॉसिंग येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या आंदोलनानंतर आंदोलकांनी चामोर्शी शहरातील लक्ष्मीगेट चौक गाठत तेथे ठिय्या मांडला. शेतकरी आणि महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती असल्याने आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.

सुपीक जमिनींवरच आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून असताना जमीन अधिग्रहणामुळे भविष्यातील शेती आणि उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता शासनाने प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली.

लेखी आश्वासनानंतरही प्रश्न कायम; शेतकरी प्रतिनिधींचा आरोप

गडचिरोली येथे यापूर्वी झालेल्या ठिय्या आंदोलनादरम्यान सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन दिल्याचे शेतकरी बचाव जनआंदोलन समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. शेतकऱ्यांना हरकती नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येईल आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्याशिवाय भूसंपादनासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार नाही, असे आश्वासन मिळाल्याचा समितीचा दावा आहे.

मात्र, या आश्वासनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आश्वासनांच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

मुख्यमंत्री, सहपालकमंत्र्यांसोबत एकाच व्यासपीठावर चर्चा करा!

भेंडाळा परिसरातील १४ गावांमधील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आणि सामूहिक चर्चा व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री आणि सहपालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्याची मागणी समितीने केली आहे. संबंधित गावांतील शेतकरी प्रतिनिधींना या बैठकीत सहभागी करून त्यांच्या हरकती, अडचणी आणि मागण्या ऐकून घ्याव्यात, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

जमीन अधिग्रहणासंदर्भातील निर्णयप्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे, त्यांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करणे आणि शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत संघर्ष सुरूच!

शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती आणि महिला समितीने आपल्या मागण्यांवर ठोस निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलनाची धार कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी, शेती आणि उपजीविकेशी संबंधित प्रश्नाकडे दुर्लक्ष न करता शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आंदोलकांसाठी गण्यारपवार फाउंडेशनचा मदतीचा हात

आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकरी आणि महिलांसाठी गण्यारपवार फाउंडेशनच्या वतीने दिवसभर पिण्याच्या पाण्याची, तसेच रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान सहभागी शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या.

आता शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष!

भेंडाळा परिसरातील १४ गावांच्या शेतजमिनींचा प्रश्न चामोर्शीच्या रस्त्यावर पोहोचला असून, हजारो शेतकऱ्यांच्या सहभागामुळे या आंदोलनाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे. मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक, हरकतींसाठी मुदतवाढ आणि भूसंपादन प्रक्रियेबाबत स्पष्ट भूमिका या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते, याकडे आता शेतकरी आणि संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.