१९५८ पासून प्रलंबित शेतीपट्ट्यांचा प्रश्न ऐरणीवर; घोट परिसरातील १४ गावांच्या सिंचनावरही ठोस चर्चा.

चामोर्शी, ५ ऑक्टोबर : रेगडी-हळदवाही परिसरातील १९५८ पासून प्रलंबित असलेल्या शेतीपट्ट्यांचा प्रश्न आणि घोट क्षेत्रातील १४ गावांच्या सिंचनाचा गंभीर प्रश्न अखेर थेट शासनस्तरावर पोहोचला आहे. मंजेगाव येथे झालेल्या शेतकरी संवाद बैठकीत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे ओएसडी अनिरुद्ध पालकर यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मिलिंद नरोटे व माजी खासदार अशोक नेते यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित बैठकीत परिसरातील सात गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. शेतीपट्टे, सिंचन व्यवस्था तसेच शेतीसाठी आवश्यक पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर मांडला.

विशेष म्हणजे, पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अधिकारी रोशन मेश्राम व अभियंता विकास दूधबावरे यांच्या उपस्थितीतच सिंचनाच्या प्रश्नावर चर्चा झाल्याने संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर शेतकऱ्यांना आपल्या अडचणी थेट मांडण्याची संधी मिळाली.

‘शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचवू’

शेतकऱ्यांच्या समस्या गांभीर्याने घेत शासनस्तरावर आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन अनिरुद्ध पालकर यांनी दिले. घोट क्षेत्रातील १४ गावांतील नागरिकांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष असून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगार, स्वयंरोजगार आणि विकासाच्या विविध संधी निर्माण करण्याचे काम सुरू असल्याचेही पालकर यांनी सांगितले. शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

१४ गावांच्या सिंचनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

मंजेगाव, किसाननगर, मछली, चक चापलवाडा, जवाहरनगर, सिमूलतला, किसानगर, हळदवाही, हळदवाहीटोला, पेटतळा, भाडभीडी आदी परिसरातील शेतकरी व पदाधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. घोट क्षेत्रातील १४ गावांच्या सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडे प्रभावी पाठपुरावा करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

माजी खासदार अशोक नेते यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे शेतकरी व पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे व डॉ. भारत खटी यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाला राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष नानू उपाध्ये, किशोर कुंडू, दिनेश मुजुमदार, विनोद किरमे, पलास घरामी, सुमेन विश्वास, राजू सातपुते, संदीप भोवरे, जितेन शहा, अंकुश तरफदार यांच्यासह आयोजक माजी सरपंच रमेश लेकलवार, बाबुराव बर्लावार, विठ्ठल बोंमकंटिवार, वर्षा गर्तृलवार, गंगाधर रामटेके, विनायक डुबूलवार, वसंत तुंकलवार तसेच शेतकरी, युवक, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संजय गोरडवार यांनी केले, तर आभार रवींद्र गर्तृलवार यांनी मानले.

१९५८ पासून रखडलेल्या शेतीपट्ट्यांच्या प्रश्नासोबतच १४ गावांच्या सिंचनाचा मुद्दा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रतिनिधीसमोर मांडला गेल्याने आता शासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.