रस्त्यांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करा; गुणवत्तेबाबत तडजोड नको : सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल.

प्रलंबित मंजुऱ्यांचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना; दुर्गम भागातील रस्ते व पुलांच्या कामांना प्राधान्य.

सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्ग व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कामांचा आढावा.

गडचिरोली, दि. २ ऑक्टोबर : नागरिकांची वाहतूक सुरक्षित व सुरळीत होण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रलंबित रस्त्यांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत. खराब रस्त्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देऊन प्रत्येक कामाची गुणवत्ता सुनिश्चित करावी, असे निर्देश सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, अविनाश मोरे, चंद्रशेखर सालोडकर, राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल केळकर यांच्यासह संबंधित विभागांच्या अभियंत्यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात काल आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या व मंजूर रस्ते-पुलांच्या कामांची प्रगती, आवश्यक मंजुऱ्या आणि निधीच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला.

यापूर्वी मंजूर झालेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या पाच प्रमुख कामांच्या सद्यस्थितीबाबत बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये चंद्रपूर–आष्टी मार्गावरील १७ किलोमीटर लांबीच्या कामाचाही समावेश होता. संबंधित रस्त्यांचे पायाभूत व डांबरी थर तसेच पुलांची कामे गतीने पूर्ण करावीत. कामांच्या प्रगतीवर संबंधित अभियंत्यांनी नियमित लक्ष ठेवून प्रलंबित बाबींचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचना सहपालकमंत्र्यांनी दिल्या.

राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांसाठी आवश्यक वनविषयक तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाशी संबंधित मंजुऱ्यांच्या प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी आणि मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सांगितले. लाहेरी ते नारायणपूर या २८ किलोमीटर पट्ट्यातील कामाच्या निविदा प्रक्रियेबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी खड्डे बुजविणे आणि खराब भागांची दुरुस्ती तातडीने हाती घ्यावी. लागू नियम आणि आवश्यक परवानग्यांच्या अधीन राहून रस्त्यांच्या विद्यमान रुंदीमध्ये दुरुस्ती, मजबुतीकरण व डांबरीकरणाची कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी दिले.

केंद्रीय रस्ते निधी आणि राज्य अर्थसंकल्पांतर्गत असलेल्या कामांची स्पष्ट वर्गवारी करावी. एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या निधींतून तरतुदींची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. निधीअभावी सुरू असलेली कामे रखडू नयेत, यासाठी नियमानुसार देयकांच्या मंजुरीचा आणि निधी उपलब्धतेचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

अहेरी आणि एटापल्ली परिसरातील दुर्गम भागांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांवर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. पुलांना जोडणारे पोहोचमार्ग, सुधारणा आवश्यक असलेले रस्ते आणि पूरस्थितीत वाहतूक बंद होणारे मार्ग यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. एटापल्ली तालुक्यातील गावांना जोडणारे कच्चे मार्ग तसेच पुराच्या पाण्याखाली जाणाऱ्या पुलांशी संबंधित कामांचे प्रस्ताव प्राधान्याने मंजुरीसाठी सादर करावेत, असे सहपालकमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा चार अंतर्गत मंजूर कामांची पुढील प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करावी. सादर केलेल्या प्रस्तावांच्या मंजुरीचा पाठपुरावा करावा आणि मोठ्या पुलांसह ज्या कामांचे प्रकल्प अहवाल सादर करणे बाकी आहे, त्यांची पूर्तता वेळेत करावी, अशा सूचना सहपालकमंत्र्यांनी दिल्या.

रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या गुणवत्तेबाबत नाराजी व्यक्त करताना सहपालकमंत्र्यांनी टिकाऊ कामांची आवश्यकता अधोरेखित केली. रस्त्यांची स्थिती आणि दुरुस्तीची गरज लक्षात घेऊन योग्य तांत्रिक पद्धतीचा अवलंब करावा. पॅचवर्क आणि डांबरीकरणाची कामे निर्धारित निकषांनुसार करून ती दीर्घकाळ टिकतील, याची खात्री करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयातून मंजुऱ्या, निविदा प्रक्रिया आणि निधीविषयक प्रलंबित बाबी मार्गी लावाव्यात. दुर्गम भागातील संपर्क टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक रस्ते व पुलांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

यावेळी उमेद व माविम यांचेकडूनही आढावा घेण्यात येवून आदिशा प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीला ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राहुल काळभोर, माविम व बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.