गडचिरोलीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा निर्णय; ५० हजारांच्या जातमुचलक्यासह विविध अटी लागू

गडचिरोली | प्रतिनिधी

धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील आदिवासी आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूशी संबंधित प्रकरणात आरोपी विश्वजीत मारोतराव कोवासे यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. गडचिरोली येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश पी. व्ही. चतुर यांनी फौजदारी जामीन अर्ज क्रमांक २४४/२०२६ मंजूर करत आरोपीच्या सुटकेचे निर्देश दिले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आरोपीला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रकमेचे एक किंवा दोन सक्षम स्थानिक जामीनदार सादर करण्याच्या अटीवर जामीन देण्यात आला आहे. धानोरा पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक ८६/२०२६ या प्रकरणात हा निर्णय घेण्यात आला.

साक्षीदारांवर दबाव आणण्यास मनाई

जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने आरोपीवर विविध अटी घातल्या आहेत. प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदार, विद्यार्थी, पालक आणि संस्थेतील कर्मचाऱ्यांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव आणणे, धमकावणे अथवा प्रलोभन दाखवणे यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, प्रकरणाशी संबंधित शासकीय कागदपत्रे आणि अभिलेखांमध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आरोपीकडे पासपोर्ट असल्यास तो संबंधित कनिष्ठ न्यायालयात जमा करावा लागणार आहे. कनिष्ठ न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय महाराष्ट्राबाहेर जाता येणार नाही. याशिवाय, तपासासाठी पोलिसांनी बोलावल्यास उपस्थित राहून तपासात सहकार्य करणे बंधनकारक असेल.

विद्यार्थिनींच्या मृत्यूच्या घटनेने निर्माण झाले होते प्रश्न

जपतलाई येथील आदिवासी आश्रमशाळेत तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूची घटना समोर आल्यानंतर जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. या घटनेमुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, वसतिगृहातील सुविधा आणि संबंधित यंत्रणेच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाच्या तपासाकडे आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया सुरूच राहणार

विश्वजीत कोवासे यांना नियमित जामीन मंजूर झाला असला, तरी त्याचा अर्थ आरोपातून निर्दोष मुक्तता असा होत नाही. प्रकरणाचा पुढील तपास आणि न्यायालयीन कार्यवाही नियमानुसार सुरू राहणार आहे.

या प्रकरणात आरोपी विश्वजीत कोवासे यांच्या वतीने अधिवक्ता नितेश लोडलीवार आणि प्रोवन्जन समद्वार यांनी बाजू मांडली, तर सरकारच्या वतीने अधिवक्ता सचिन कुंभारे यांनी युक्तिवाद केला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश पी. व्ही. चतुर यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी खुल्या न्यायालयात हा आदेश सुनावला.